पुणे: विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने महापालिकेतील नवीन विकासकामांना ब्रेक लागला असताना, ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालयाने प्रभाग क्रमांक १३ डमधील नगरसेवकांच्या 'स' यादीतील तब्बल १७ कामांसाठी निविदा काढल्या आहेत. या कामांवर तब्बल १ कोटी ४० लाख ९५ हजार ८९१ रुपये खर्च होणार असून, आचारसंहितेच्या काळात 'स' यादीतील कामांना परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्येच मतभिन्नता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे विभागातील पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे नवीन विकासकामांना मंजुरी देणे तसेच निविदा प्रक्रिया राबविण्यावर निर्बंध आले आहेत. परिणामी महापालिकेतील विविध विभागांनी कामांची प्रक्रिया थांबविली आहे. मात्र, ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्रभाग १३ डसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
यामध्ये चेंबरदुरुस्ती, शौचालय दुरुस्ती, मोठ्या व्यासाची सांडपाणी वाहिनी टाकणे, पावसाळी चेंबर व पाइपची स्पायडर मशिन, जेटिंग मशिन व ग्रॅब मशिनद्वारे साफसफाई, तसेच पादचारी मार्गांची दुरुस्ती आदी कामांचा समावेश आहे. संबंधित कंत्राटदाराकडे स्वतःची यंत्रसामग्री आणि किमान दहा वर्षांचा अनुभव असण्याची अट निविदेत ठेवण्यात आली आहे.
आचारसंहिता लागू असतानाही 'स' यादीतील कामांच्या निविदा काढल्याने इतर नगरसेवकांमध्ये नाराजीची चर्चा आहे. आमच्या प्रभागातील कामांना आचारसंहितेचे कारण देऊन अडथळा आणला जात असताना प्रभाग १३ डमधील कामांना परवानगी कशी मिळाली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
निवडणूक शाखेची परवानगी, पण 'स' यादीवर आक्षेप
परिमंडळ एकच्या उपायुक्त आशा राऊत यांनी सांगितले की, प्रभाग १३ डमधील पथ व मलनिःसारण विभागाशी संबंधित अत्यावश्यक देखभाल-दुरुस्तीची कामे असल्याने निविदा काढण्यात आली. निवडणूक शाखेकडे विचारणा केल्यानंतरच प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, निवडणूक शाखेचे उपायुक्त प्रसाद काटकर यांनी अत्यावश्यक देखभाल-दुरुस्तीची कामे करता येत असली, तरी नगरसेवकांच्या 'स' यादीतील कामे आचारसंहिता संपल्यानंतर करणे अधिक योग्य ठरले असते, असे स्पष्ट केले. मुख्य खात्याच्या निधीतून अशी कामे करता येऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे अत्यावश्यक कामांच्या नावाखाली 'स' यादीतील कामांना परवानगी मिळत असेल, तर शहरातील अन्य नगरसेवकांच्या कामांनाही हाच निकष लागू होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.