पुणे: शहरातून वाहणाऱ्या मुळा, मुठा व मुळा-मुठा नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी महापालिकेने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात नदी सुधार या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद केली आहे. शहरातून वाहणाऱ्या सुमारे 44 ते 45 किलोमीटर लांबीच्या नदीपट्ट्याचे पर्यावरणीय जतन, सुशोभीकरण आणि वाहतूक सुधारणा या उद्देशाने सुमारे 4727 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा डीपीआर मुख्य सभेने मंजूर केला असून, या वर्षी 270 कोटींची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाची एकूण 11 टप्प्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून, विविध टप्प्यांतील कामे सध्या प्रगतिपथावर आहेत. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल (स्ट्रेच-9) या सुमारे 265 कोटी रुपयांच्या कामांपैकी 90 टक्के काम पूर्ण झाले असून, ते अंतिम टप्प्यात आहे. हा टप्पा पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.
बंडगार्डन पूल ते मुंढवा पूल (स्ट्रेच-10 व 11) या सुमारे 605 कोटी रुपयांच्या कामांसाठी पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्प राबविण्यात येत असून, सुमारे 40 ते 45 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या टप्प्यात नदी पुनरुज्जीवनासोबत नदीकिनारी 30 मीटर रुंदीचा सलग रस्ता आरटीओ ते मुंढवादरम्यान विकसित केला जात आहे. या रस्त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असून, हे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच स्ट्रेच 1, 2 व 3 साठी सुमारे 397 कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली असून, या कामांनाही पीपीपी धर्तीवर गती देण्यात येत आहे. त्यामध्ये नदीकाठचा रस्ता ‘क्रेडिट नोट’ मोबदल्याच्या स्वरूपात विकसित करण्यात येत आहे.
पालिका हद्दीतील 17.80 कि.मी. नदीकाठाचा विकास
सध्या पुणे महानगरपालिका आपल्या हद्दीतील 44 किलोमीटर नदीपैकी सुमारे 17.80 किलोमीटर नदीकाठ विकसित करीत आहे. पुढील टप्प्यात राजाराम पूल ते वारजे हद्द या 4.10 किलोमीटर लांबीच्या नदीकाठाच्या विकासासाठी शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्पातून निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे, तर दुसरीकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिका त्यांच्या हद्दीतील नदीकाठ विकासाचे काम करीत आहे.
औंध-बालेवाडीदरम्यान 8.10 कि.मी. नदीकाठचा विकास सुरू
दरम्यान, औंध ते बालेवाडी दरम्यान 8.10 किलोमीटर लांबीच्या मुळा नदीकाठाच्या विकासासाठीही पीपीपी तत्त्वावर काम सुरू करण्यात आले आहे. या टप्प्यात नदीकाठाचे पर्यावरणीय संवर्धन, चालण्यासाठी ट्रॅक, पदपथ, घाट, वृक्षारोपण तसेच नागरिकांसाठी विविध सोयीसुविधा विकसित केल्या जात आहेत. हे काम ऑक्टोबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या संपूर्ण प्रकल्पामध्ये साबरमती नदी पुनरुज्जीवनाच्या धर्तीवर नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे संरक्षण करत ’रेड लाईन’नुसार पावसाळ्यातील पाण्याची पातळी लक्षात घेऊन नदीचा प्रवाह कायम ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.