पुणे: राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पी. डब्ल्यू. डी.) अखत्यारीतील असलेल्या राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गांवर प्रवाशांसाठी आधुनिक जनसुविधा केंद्र (प्रसाधनगृहे) उभारण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. विशेषतः महिला प्रवाशांसाठी स्वच्छ व सुरक्षित प्रसाधनगृहांची कमतरता लक्षात घेऊन ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असली, तरी सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची संख्या त्या मानाने कमी आहे. यापूर्वी हॉटेल, ढाबे, पेट्रोल पंप, तसेच सार्वजनिक सहभागातून काही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या पुरेशा नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यालगत नियोजनबद्ध पद्धतीने जनसुविधा केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार प्रत्येक विभागीय कार्यालयाने प्रथम राज्य महामार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांवरील योग्य जागांची निवड करावी. त्यानंतर इच्छुक खासगी संस्था, उद्योग, स्वयंसेवी संस्था किंवा व्यक्तींकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. जाहिरात फलक व उपाहारगृहातून उत्पन्न मिळू शकणार्या ठिकाणी सर्वाधिक महसूल देणार्या संस्थेला नियमानुसार काम देण्यात येईल.
महानगरांलगतच्या परिसरात अशा प्रकल्पांना चांगला प्रतिसाद मिळत असला, तरी ग्रामीण व दुर्गम मार्गांवर खासगी संस्था पुढे येत नसल्याचे शासनाच्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या आणि वर्दळीच्या किमान दोन ठिकाणी शासन आर्थिक सहभागातून प्लिथंपर्यंतचे बांधकाम तसेच वीज व पाणी जोडणी उपलब्ध करून देणार आहे. त्यानंतर उर्वरित बांधकाम, अंतर्गत सुविधा, देखभाल, सुरक्षा आणि दैनंदिन संचालनाची जबाबदारी संबंधित खासगी संस्था किंवा व्यक्तीवर राहणार आहे.
या केंद्रांच्या देखभाल, स्वच्छता व सुरक्षेसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची नियुक्ती संबंधित संस्थेलाच स्वतःच्या खर्चाने करावी लागणार आहे. ही अट करारनाम्यात स्पष्टपणे नमूद केली जाणार आहे. तसेच, प्रत्येक विभागाने जनसुविधा केंद्रांच्या प्रगतीचा मासिक अहवाल शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.