पुणे :जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि खेड तालुक्यांत बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. या बिबट्यांची नसबंदी करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. त्याशिवाय बिबट्यांना बंदिस्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून साहित्य खरेदीसाठी चाळीस कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात ‘दिशा कृषी उन्नतीची’ या विषयावर आयोजित बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. (Latest Pune News)
जिल्ह्यातील चार तालुक्यांतील बिबट्यांची संख्या वाढत असून वन्यप्राणी आणि मानव संघर्षाला आता वेगळे वळण लागले आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात 16 जणांचे मृत्यू झाले असून त्याचे लोण राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतही पोहोचले आहे. त्यामुळे यावर उपाययोजना करण्यासंदर्भात माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी अजित पवार यांना बैठक घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार ही बैठक झाल्याचे पवार यांनी सांगितले.
अजित पवार म्हणाले, या चारही तालुक्यांत शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महावितरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश चंद्रा यांच्याशी संपर्क साधून यासंदर्भात त्यांना सूचना करण्यात आली. त्यासाठी उपकरणे लागणार असून 31 ऑक्टोबरपर्यंत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
राज्यस्तरावरही काही गोष्टी करण्यासाठी राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने वन विभागासोबत बैठक घेऊन उपाययोजनांचा सविस्तर आराखडा राज्य सरकारला सोपविला आहे. याबाबत लवकरच धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
बैठकीत बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच उपाययोजनांवर चर्चा करताना थेट केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. जिल्ह्यात चार तालुक्यांतील बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येची माहिती यादव यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावेळी यादव यांनी नसबंदी करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. तसेच गुजरात राज्यातील वनतारा प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे पन्नास बिबटे पाठविण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात विशेषतः जुन्नर तालुक्यात असलेल्या ऊस शेतीमुळे बिबट्यांच्या अधिवासाला पोषक वातावरण आहे, त्यामुळे या भागात बिबट्यांची संख्या शेकडोंमध्ये पोहोचली आहे. यामुळे या भागात मानव-बिबट्या संघर्ष टोकाला गेला आहे. गेल्या पंधरवड्यात एका चिमुकलीच्या बळीनंतर हा संघर्ष आणखीनच वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे. यावर उपाय करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने वन विभागासोबत बैठक घेऊन त्यात राज्यस्तरावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा ऊहापोह केला.
ऊस शेती आणि मानवी वस्त्यांमधील बिबट्यांचा वावर आणि हल्ले वाढल्यामुळे बिबट्यांना पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्याबरोबरच त्यांची नसबंदी करण्याची सूचना केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केली. त्यानुसार 125 बिबटे पकडण्यात येणार असून त्यासाठी निधी दिला जाणार आहे.