पुणे: शहरातील नामांकित खासगी रुग्णालयांमध्ये गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी राखीव असलेले मोफत उपचाराचे बेड प्रत्यक्षात अत्यल्प प्रमाणात वापरले जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडूनच या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीतून हा प्रकार उघडकीस आला असून, गरीब रुग्णांसाठी असलेल्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करून ती तीन लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
महापालिकेकडून अतिरिक्त 0.50 चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात आलेल्या शहरातील रुबी हॉल क्लिनिक, कर्वे रस्त्यावरील सह्याद्री रुग्णालय आणि के. के. आय. इन्स्टिट्यूट या मोठ्या रुग्णालयांमध्ये महापालिकेने शिफारस केलेल्या रुग्णांसाठी दररोज एकूण 19 मोफत बेड उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये रुबी हॉलमध्ये 12, सह्याद्रीमध्ये 5 आणि के. के. आय. इन्स्टिट्यूटमध्ये 2 बेड राखीव ठेवले आहेत. या व्यवस्थेनुसार वर्षभरात तब्बल 6 हजार 935 गरीब आणि गरजू रुग्णांना मोफत उपचाराचा लाभ मिळू शकतो.
मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ अत्यंत कमी रुग्णांना मिळाल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. रुबी हॉलमध्ये 2022-23 आणि 2023-24 या दोन वर्षांत केवळ 49 रुग्णांना, तर चालू वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत फक्त 7 रुग्णांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. सह्याद्री रुग्णालयात दोन वर्षांत 40 आणि या वर्षीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत 10 रुग्णांना लाभ मिळाला. तर, के. के. आय. इन्स्टिट्यूटमध्ये 2022-23 आणि 2023-24 या कालावधीत 51 रुग्णांना आणि चालू वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत अवघ्या 2 रुग्णांना या सवलतीचा फायदा मिळाल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.
या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना विवेक वेलणकर म्हणाले, की या योजनेबाबत नागरिकांपर्यंत माहितीच पोहोचत नाही आणि महापालिकेचा आरोग्य विभागही त्यासाठी प्रभावी जनजागृती करत नाही. पुणे स्मार्ट सिटी झाल्यामुळे शहरात गरीब आणि गरजू रुग्णच उरले नाहीत का? असा प्रश्न पडतो.
गरीब आणि गरजू रुग्णांची व्याख्या केवळ दारिर्द्यरेषेखालील आणि वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आल्याने अनेक गरजू रुग्ण या योजनेपासून वंचित राहत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून वर्षातील 365 दिवस सर्व मोफत बेड गरजू रुग्णांसाठी उपलब्ध राहतील, यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच अधिकाधिक गरजू नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवून ती तीन लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.