पुणे: सरकारी पदाचा गैरवापर करून उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा ९४.३६ टक्के अधिक मालमत्ता जमविल्याप्रकरणी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विभागाचा तत्कालीन अधीक्षक विवेक मधुकर देकाते याला विशेष सीबीआय न्यायालयाने चार वर्षे सक्तमजुरी आणि साडेतीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. बेहिशेबी मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पतीला मदत केल्याप्रकरणी पत्नीलाही तीन वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला.
विशेष न्यायाधीश राजेंद्र मेंढे यांनी हा निकाल दिला. उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांच्या तुलनेत आरोपीने अवाजवी मालमत्ता जमा केली आहे. भ्रष्ट मार्गाने मालमत्ता जमविण्याचा हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आणि समाजाविरुद्धचा असून, अशा कृत्यामुळे समाजाचे नुकसान होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
देकाते हे १ जानेवारी २०१६ ते २६ मार्च २०१९ या कालावधीत पुण्यातील केंद्रीय वस्तू व सेवा कर मुख्यालयाच्या प्रतिबंधक आणि प्रशिक्षण विभागात अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते. एका लाचखोरीच्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना अटक केली होती. त्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान सीबीआयने त्यांच्या येरवडा येथील सदनिकेची झडती घेतली. त्या वेळी कपाटातील ड्रॉवरमधून २० लाख ७५ हजार रुपये, अन्य ३२ हजार ४१० रुपयांची रोकड आणि मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे हस्तगत करण्यात आली.
या कारवाईनंतर देकाते यांच्याविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेचा स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीबीआयचे तत्कालीन अधीक्षक एम. आर. कलोदे यांच्या आदेशानंतर उपअधीक्षक कुमार भास्कर आणि अमोल नांदेडकर यांनी तपास करून आरोपपत्र दाखल केले. खटल्यात विशेष सरकारी वकील प्रकाशकुमार सोनी, अभयराज आरीकर आणि अरविंद कुमार यांनी २१ साक्षीदार तपासले.
घरात सापडलेली रोकड मालमत्ता विक्रीच्या व्यवहारातून मिळाल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळला. सार्वजनिक सेवक असताना देकाते यांनी ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा ९४.३६ टक्के अधिक मालमत्ता जमवली असून, त्याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात ते अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
देकाते यांच्या पत्नीने घरगुती शिकवणीतून मिळालेल्या उत्पन्नातून चिंचवड प्राधिकरण परिसरात भूखंड खरेदी केल्याचा बचाव करण्यात आला होता. तोही न्यायालयाने अमान्य करीत बेहिशेबी मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पतीला मदत केल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरविले. दोन्ही आरोपींना निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.