पुणे: पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील बांधकामांचे स्वरूप आणि पुनर्विकासाची दिशा ठरविणाऱ्या बांधकाम तरतुदीत बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संरक्षण मंत्रालयाने 'पुणे छावणी इमारत उपविधी, २०२६'नुसार नव्याने मसुदा प्रसिद्ध केला असून, छावणी क्षेत्राचे तीन झोनमध्ये वर्गीकरण करून प्रत्येक झोनसाठी बांधकामाची स्वतंत्र मर्यादा निश्चित केली आहे. नागरी क्षेत्रात ५० ते १५० चौरस मीटरच्या भूखंडावर दोन एफएसआय प्रस्तावित आहे. त्यापुढील भूखंडांचा आकार वाढत जाईल, तसा एफएसआय कमी होत जाणार असल्याचे मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुणे छावणी भवन उपविधी २०२६ चे प्रारूप राजपत्रात प्रसिद्ध केले आहे. प्रारूपावर सूचना किंवा हरकती नोंदविण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानुसार नागरिकांना लेखी स्वरूपात छावणी मंडळाकडे किंवा ऑनलाइन ई-मेलवर सूचना पाठविता येणार आहेत. नवीन नियमावली अंतिम स्वरूपात प्रसिद्ध झाल्यानंतरच ती लागू होईल. त्यामुळे सध्या प्रस्तावित एफएसआय किंवा पुनर्बांधणीच्या तरतुदींना अंतिम मंजुरी मिळालेली आहे, असे समजता येणार नाही, असेही मसुद्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्या मसुद्यानुसार १०० चौरस मीटरच्या भूखंडावर दोन एफएसआयच्या आधारे सर्व मजल्यांचे मिळून एकूण २०० रस मीटर क्षेत्रफळाचे बांधकाम करता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे २०० चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी १.७५ एफएसआय लागू झाल्यास एकूण ३५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे बांधकाम शक्य होऊ शकते. हे केवळ एफएसआयवर आधारित गणिती उदाहरण आहे. प्रत्यक्ष मंजूर बांधकाम क्षेत्रावर सेटबॅक, भूस्तरावरील बांधकामाची मर्यादा, उंची, पार्किंग आणि अन्य लागू अटींचाही परिणाम होईल. भूखंडाचे क्षेत्रफळ वाढत असताना एफएसआय कमी होत जाण्याची रचना या प्रारूपात ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या भूखंडांवर उपलब्ध होणाऱ्या एकूण बांधकाम क्षेत्राची मर्यादा भूखंडाच्या आकारानुसार बदलणार आहे.
या तीन भागांतील वर्गीकरण
भाग एक : संपूर्ण नागरी क्षेत्र. यात न्यू मोदीखाना येथील नमूद मालमत्ता, वानवडी बाजार, घोरपडी बाजार, घोरपडी गाव, फातिमानगर आणि वानवडी टॅनरी या भागांचा समावेश आहे.
भाग दोन : नागरी क्षेत्रात समाविष्ट नसलेली उर्वरित जमीन. यात नागरी क्षेत्राबाहेरील जुन्या अनुदानावरील (ओल्ड ग्रँट) मालमत्ता आणि भाडेपट्ट्यावरील जमिनींचाही समावेश आहे.
भाग तीन : मुंढवा औद्योगिक वसाहतीतील सर्व्हे क्रमांक ७२ ते ७६ हा भाग.
झोन दोनमध्ये ०.५० एफएसआयची मर्यादा
झोन दोनमधील भाडेपट्ट्यावरील आणि खासगी मालकीच्या जमिनींसाठी ०.५० एफएसआय प्रस्तावित आहे. उदाहरणार्थ, अशा जमिनीवरील १,००० चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी एफएसआयच्या गणितानुसार एकूण ५०० चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र मिळू शकते. मात्र, भूस्तरावरील बांधकामाचे प्रमाण कमाल ५० टक्के ठेवण्याची तरतूदही आहे. ओल्ड ग्रँट (ओजीबी) बंगल्यांसाठी स्वतंत्र अट प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अशा बंगल्यांमध्ये मुख्य बंगल्याचे विद्यमान अधिकृत बांधकाम क्षेत्र कायम ठेवण्याची तरतूद आहे. त्याशिवाय १० टक्के क्षेत्र वाढविण्याची तरतूद असून, हे अतिरिक्त क्षेत्र केवळ व्हरांडा, स्वयंपाकघर आणि स्वच्छतागृहांसाठी वापरण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे ओल्ड ग्रँट मालमत्तांच्या पुनर्बांधणीसाठी सामान्य भूखंडांप्रमाणे सरसकट ०.५० एफएसआय लागू होईल, असे गृहीत धरता येणार नाही.
इमारत बांधकामासाठी असे आहेत नियम
मुंढवा औद्योगिक क्षेत्रात ०.७५ एफएसआय झोन तीनमध्ये समाविष्ट असलेल्या मुंढवा औद्योगिक वसाहतीतील सर्व्हे क्रमांक ७२ ते ७६ या भागासाठी भूखंडाच्या आकाराची पर्वा न करता ०.७५ एफएसआय प्रस्तावित आहे. या झोनमध्ये भूस्तरावरील बांधकामाचे प्रमाण भूखंडाच्या कमाल ५० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याची अट आहे. या भागात इमारतींची एकूण उंची भूस्तरापासून २५ मीटरपेक्षा अधिक नसावी, अशी तरतूद आहे. पार्किंगसाठी स्टिल्टचा वापर केल्यास कमाल मजल्यांची मर्यादा तळमजला अधिक तीन मजले किंवा स्टिल्ट अधिक चार मजले, अशी नमूद करण्यात आली आहे.
उंची आणि मजल्यांवरही मर्यादा
झोन एक आणि झोन दोनमध्ये इमारतींची एकूण उंची साधारणपणे भूस्तरापासून १६ मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. पार्किंगसाठी स्टिल्टचा वापर केल्यास कमाल मजल्यांची मर्यादा तळमजला अधिक दोन मजले किंवा स्टिल्ट अधिक तीन मजले अशी आहे. ओल्ड ग्रँट बंगल्यांच्या पुनर्बांधणीसाठीही १६ मीटरची कमाल उंची नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ एफएसआय उपलब्ध आहे म्हणून त्यानुसार सर्व बांधकाम एकाच वेळी करता येईल, असे नाही. प्रस्तावित उंची, मजल्यांची संख्या, सेटबॅक आणि भूस्तरावरील बांधकामाच्या मर्यादा यांचा एकत्रित विचार करूनच बांधकाम आराखड्याला मंजुरी मिळू शकेल.