पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कॅन्टोन्मेंट बोर्ड महापालिकेत विलीन केले जाणार असून, त्यासाठी केंद्र शासनाने बोर्डाकडून अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी अधिकार्‍यांची समिती गठित करण्यात आली. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड पुणे महापालिकेत विलिनीकरणाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाने यापूर्वीच माहिती मागवली होती. मात्र, आमच्या वरिष्ठ कार्यालयाने माहिती मागवली, तरच देऊ, अशी भूमिका घेऊन पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अधिकार्‍यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डालगत असलेल्या महापालिकांमध्ये विलीन करण्यासाठी 2022 पासून देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांनी आराखडा सादर करा, अशा सूचना केल्या होत्या. परंतु, पुणे आणि खडकी बोर्ड वगळता देशातील इतर सर्व बोर्डांनी अहवाल पूर्वीच सादर केला आहे. दरम्यान, समिती गठित करून अहवाल सादर करा, असे आदेश केंद्र शासनाने दिले. त्यामुळे पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अधिकार्‍यांनी नाइलाजाने विभागप्रमुखांचा सहभाग असलेली समिती गठित केली.
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित सिंग, कार्यालयीन अधीक्षक अनिता सयांना, बांधकाम अभियंता सुखदेव पाटील, विद्युत अभियंता विजय चव्हाण, आरोग्य अधीक्षक प्रमोद कदम, अभिलेख कक्ष लिपिक सुनंदा दिघे, संगणक सहायक सुनीला नायर, वरिष्ठ लिपिक विटवेकर, संपदा म्हेत्रे, विशाखा जाना, अजय पाटील यांचा सहभाग असलेली समिती गठित करण्यात आली.
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नागरी क्षेत्र पुणे महापालिकेत विलीन करावे, अशा मागणीचे शिवसेना पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. शिवसेना शहर संघटिका पल्लवी जावळे, विधानसभाप्रमुख उत्तम भुजबळ, विधानसभा उपप्रमुख अतुल गोंदकर आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा