पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील जुन्या खासगी वाड्यांना झोपडपट्टीसदृश दाखवून त्या माध्यमातून बोगस झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) राबविण्याचे उद्योग अद्यापही सुरूच आहेत. माजी नगरसेवकांनी याबाबत थेट पुराव्यांनिशी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य शासनाने एसआरए योजना आणली. या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन राबविण्यासाठी अतिरिक्त एफएसआयसह विविध सुविधा दिल्या. याचा फायदा घेऊन काही जुन्या वाडेधारकांनी एसआरए आणि महापालिकेच्या अधिकार्यांना हाताशी धरून थेट जुन्या वाड्यांना झोपडपट्टीसदृश दाखवून बोगस एसआरए योजना राबविण्याचे उद्योग सुरू केले होते.
माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी हा प्रकार उजेडात आणला. त्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या बोगस एसआरएंना स्थगिती देऊन प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले तसेच यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमली. मात्र, असे असताना पुन्हा एसआरए विकसक आणि एसआरएमधील अधिकारी तसेच पालिकेचे अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने जुन्या वाड्यांना झोपडपट्टीसदृश दाखविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, विकास आराखड्यात त्या ठिकाणी जुने वाडे, पार्किंग होते, याचे पुरावेच माजी नगरसेवक केसकर यांच्यासह प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे सादर केले आहेत.
हेही वाचा