पुणे: महापालिकेत सत्ता असूनही नगरसेवकांचीच कामे प्रशासनाकडून होत नसतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांचे काय, असा सवाल उपस्थित करत भाजपच्या नगरसेवकांनी खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यासमोरच प्रशासनाच्या व भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या कारभाराचा पंचनामा केला. कचरा, खड्डे, रस्ते, समाविष्ट गावांमधील कर आकारणी, प्रभाग समित्यांच्या बैठका, विकासकामांसाठी निधी, अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि सर्वसाधारण सभेत बोलण्याची संधी न मिळणे, अशा विविध प्रश्नांवर नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. 'आम्ही प्रशासनाला प्रोटेक्ट करायला बसलो आहोत का?' असा थेट सवालही बैठकीत नगरसेवकांनी व्यक्त केला. नगरसेवकांच्या संतापांमुळे भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी देखील समोर आली आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेत भाजप नगरसेवकांची बैठक झाली. खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रथमच पक्षाच्या नगरसेवकांच्या बैठकीला संबोधित केले. या वेळी नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील प्रलंबित प्रश्नांसह प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेत सत्ताधारी पक्षाची सत्ता असतानाही नगरसेवकांना आपल्या कामांसाठी प्रशासनाच्या दारात हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे चित्र बैठकीत मांडण्यात आले.
समाविष्ट गावांमधील कर आकारणीचा प्रश्नही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयीन स्थगितीमुळे समाविष्ट गावांतील नागरिकांचे नुकसान होत असून, या प्रश्नावर महापालिकेने स्वतः पुढाकार घेऊन निर्णय करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. अनेक वर्षे नगरसेवक म्हणून काम करूनही समाविष्ट गावांतील लोकप्रतिनिधींना त्याप्रमाणे वागणूक मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. २४ मीटरचे रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि रखडलेल्या विकासकामांमुळे नागरिक त्रस्त असल्याचेही सांगण्यात आले.
वरिष्ठ नगरसेवक नाराज
भाजपमध्ये काही नगरसेवक हे अतिवरिष्ठ आहेत. त्यातील काही नगरसेवक तीन ते चार वेळा निवडून आले आहेत. असे असतांना त्यांना पक्षात नीट वागणूक मिळत नसल्याची तक्रार काहींनी केली. काहींनी तर थेट प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवर निशाणा साधला.
'सभागृहात बोलू तरी द्या'
सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील प्रश्न मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली. काही वेळा माईक बंद केला जातो, बोलण्याची संधी मिळत नाही, असा आरोपही बैठकीत करण्यात आला. नगरसेवकांना लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सभागृहात पूर्ण संधी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. कचरा संकलनाचा प्रश्नही नगरसेवकांनी गंभीरपणे मांडला. शहरातील अनेक भागांत कचरा वेळेवर उचलला जात नसून, त्याचा थेट परिणाम वाहतुकीवर होत आहे. प्रभाग कार्यालयांच्या पातळीवर समस्या निर्माण होत असून, प्रशासनाकडून त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली. 'प्रशासनाला प्रोटेक्ट करायला आपण बसलो आहोत का? सभासदांची कामे होत नाहीत. खड्ड्यांचे प्रश्न आहेत. आम्ही पक्ष म्हणून रस्त्यावर उतरून कामे करत असतानाही प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही,' असा संताप बैठकीत व्यक्त झाला. प्रभाग समित्यांचे कामकाजही अधिक प्रभावी करण्याची मागणी करण्यात आली.
'एका तरी अधिकाऱ्यावर कारवाई करून दाखवा'
अधिकारी मनमर्जीप्रमाणे वागतात, नगरसेवकांच्या प्रश्नांना नीट उत्तरे दिले जात नाही. अतिरिक्त आयुक्ततर दमबाजी करतात. काही अधिकारी पदाधिकाऱ्यांशी जवळीक करून आमच्या प्रश्नांना बगल देतात. या मुजोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना सभागृहात पाठीशी घातले जाते, अशी तक्रार नगरसेवकांनी केली. आगामी सर्वसाधारण सभेत कामात दिरंगाई करणाऱ्या किमान एका अधिकाऱ्यावर तरी कारवाई करून प्रशासनाला स्पष्ट संदेश द्यावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
डीजेबंदीवर एकत्रित भूमिका मांडायला हवी होती
पुण्यात डीजेचा मुद्दा गाजत आहे. गणेशोत्सव, ध्वनिप्रदूषण यांसह विविध विषयांवर पक्षाचे नगरसेवक स्वतंत्रपणे भूमिका मांडत आहे. या प्रश्नावर पक्ष म्हणून भूमिका मांडणे गरजेचे होते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पक्ष म्हणून लोकहिताचे प्रश्न एकत्रितपणे मांडण्याची गरज असल्याची गरज नगरसेवकांनी नमूद केली.
दवाखाने असूनही शहरी गरीब योजना नागरिकांपासून दूर
महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये शहरी गरीब योजना प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. अधिकाऱ्यांना वारंवार सूचना करूनही योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मुंबईच्या धर्तीवर पुण्यातील महापालिका दवाखाने सक्षम करण्याची मागणी करण्यात आली.
बैठकीत केंद्र-राज्य सरकारच्या योजनाविषयी चर्चा
सर्वसाधारण सभेपूर्वी पक्षाच्या नगरसेवकांची कार्यपत्रिकेविषयी एक बैठक होत असते आणि ही प्रचलित-नियमित पद्धत आहे. तशीच ही बैठक होती. पक्षसंघटना, केंद्र-राज्य सरकारच्या योजना, महापालिकेशी संबंधित विषय यावर चर्चा झाली. या व्यतिरिक्त काही घडले नाही, असे बैठक झाल्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री व खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.