पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजाविषयी प्राप्त झालेल्या विविध तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यासाठी पणन संचालक विकास रसाळ यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
त्यासाठी जवळपास 51 मुद्द्यांवर होणारी ही चौकशी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक (पुणे ग्रामीण) यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून, त्यांनी 15 दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. त्यांच्या साहाय्यासाठी पाच शासकीय अधिकारी- कर्मचार्यांची नियुक्ती केली असून, त्यात दोन लेखापरीक्षकही आहेत. (Latest Pune News)
पुणे बाजार समितीच्या कारभारावरून बर्याच दिवसांपासून येत असलेला तक्रारींच्या सूरामुळे सातत्याने ऐरणीवर आलेल्या गंभीर बाबींची दखल यानिमित्ताने मंत्रालय स्तरावरून घेतली गेल्याचे चौकशीवरून दिसून येत आहे.
तसेच, दि. 1 एप्रिल 2023 पासून ते आदेशाच्या दिनांकापर्यंत म्हणजे 7 जुलै 2025 या कालावधीतील तक्रारींच्या एकूण 51 मुद्यांवर ही चौकशी होणार आहे. राज्य सरकारमधील सत्ताधारी गटाच्या बहुतांश संचालकांचा भरणा संचालक मंडळात असल्याने चौकशी आदेशामुळे एकच खळबळ उडाल्याचे सांगण्यात येते.
चौकशीसाठी हे आहेत अधिकारी
जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप हे प्राधिकृत अधिकार्यांना चौकशीसाठी साहाय्य करण्यासाठी अन्य पाच अधिकारी- कर्मचारी पुढीलप्रमाणे आहेत. संजय कृष्णा पाटील (जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1), दिगंबर हौसारे (उपनिबंधक सहकारी संस्था-पुणे शहर 4), विजय सावंत (विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1 सहकारी संस्था-पणन), सुनील धायगुडे (सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था-मुळशी), सुनील जाधव (विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-2, सहकारी संस्था-पणन).
पणन संचालकांच्या आदेशामध्ये नमूद 51 मुद्द्यांमधील प्रमुख चौकशीचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे...
फुलबाजारामध्ये 20 वर्षांपासून परवाना मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असणार्या व्यापार्यांना परवाना न देता सद्य:स्थितीत 44 नवीन परवाने गाळे वाटपाची चौकशी व्हावी.
भुसार बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे केलेले असतानादेखील बाजार समितीने फक्त नोटिसा देऊन कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नवीन अतिक्रमणे बाजार समितीत झालेली आहेत. सचिव, संबंधित विभागप्रमुख व संचालक मंडळ यास जबाबदार आहेत.
बाजार समितीच्या आवारामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत टपर्यांची उभारणी केली आहे. त्यावर बाजार समितीने कोणतीही कारवाई केली नाही. फक्त नोटिसा देऊन बाजार समितीचे अधिकारी-कर्मचारी संबंधित टपरीधारकांकडून मोठ्या प्रमणात हप्ते गोळा करत आहेत.
बाजार समितीने बेकायदेशीरपणे जी-56 मधील जागा व्यापार्यांना कोणतीही मंजुरी नसताना साध्या ठरावाद्वारे दोन ते तीन हजार भाडे दाखवून प्रत्यक्षात 7 ते 80 हजार रुपये संबंधित व्यापार्यांकडून घेत असून, बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करण्यास समिती प्रशासनाने मान्यता दिलेली आहे, त्यावर तत्काळ कारवाई करावी.
पार्किंग विभागामध्ये बनावट पावतीपुस्तकांच्या माध्यमतून शुल्क वसूल केले जाते. यावर बाजार समिती कोणतीही कार्यवाही करत नाही.
ट्रक पार्किंग टेंडर कधीपासून चालू आहे, याची संपूर्ण माहिती मिळावी, तसेच ट्रक पार्किंग टेंडरची संपूर्णपणे चौकशी व्हावी.
बाजार समितीमधील शिल्लक मालाची कधीही तपासणी केली जात नाही. त्यामुळे स्टॉक विभागामध्ये माल न घेता माल आल्याचे दाखवून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला जातो.
बाजार समितीच्या आवारातील अनधिकृत गाळ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.
बाजार समितीच्या आवारातील साईडपट्ट्या बेकायदेशीरपणे कोणतीही मंजुरी नसताना भाड्याने दिलेचे दाखवून मोठ्या प्रमाणात रक्कमा संबंधितांकडून वसूल केल्या जातात.
सिक्युरिटी गार्डसाठी किती कंपन्यांना टेंडर देण्यात आले आहे. त्यांच्या रक्कमा व दररोज किती सिक्युरिटी गार्ड उपस्थित असतात याची माहिती मिळावी. बरेचसे गार्ड समितीत काम करत नसतानादेखील त्यांचे पगार समितीमधून काढले जातात.