पुणे: राज्य शासनाने 15 जुलैपासून ज्या होमिओपॅथी डॉक्टरांनी ‘फार्मेकोलॉजी’ या विषयात एक वर्षाचा ब्रिज कोर्स केला आहे, अशा डॉक्टरांची नोंदणी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचा इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पुणे शाखेतर्फे निषेध केला आहे. याबाबतचे निवेदन मंगळवारी जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले. शासन निर्णय मागे न घेतल्यास आयएमएने 11 जुलै रोजी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. (Latest Pune News)
शासनाचा निर्णय धोकादायक असून, जनतेच्या आरोग्याशी थेट खेळ करणारा आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनने महाराष्ट्र शासनाच्या संभाव्य निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, अंतिम निर्णय अजून आला नाही. अशा स्थितीत शासनाने 15 जुलैपासून अमलात येणारा नवीन आदेश काढणे म्हणजे न्यायालयाचा संभाव्य अवमान होतो, असे ‘आयएमए’ने नमूद केले आहे.
अशा डॉक्टरांना मान्यता दिली गेली, तर सामान्य रुग्ण गोंधळात पडतील. आपत्कालीन परिस्थितीत चुकीचे औषधोपचार, चुकीचे निदान, सर्जिकल अज्ञान यामुळे रुग्णांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, याबाबतचे निवेदन आयएमए पुणे व सर्व अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनांनी दिले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि निवासी जिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
