उसाला 5 हजार रुपये भाव द्या, अंतराची अट रद्द करा

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील यंदाचा 2023-24 च्या हंगामात उसाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव प्रति टनास पाच हजार रुपये दिला पाहिजे आणि सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट रद्द झाली पाहिजे. मागण्या मान्य झाल्याखेरीज साखर कारखाने सुरु होऊ देणार नाही आणि शहरांकडे येणारा भाजीपाला, दूध व अन्य खाद्यपुरवठा रोखून धरु, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला आहे.

साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन पाटील यांनी दिले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत त्यांनी हा इशारा दिला आहे. यावेळी शिवाजी नांदखिले, वस्ताद दौंडकर व अन्य शेतकरी उपस्थित होते. संघटनेच्या अन्य मागण्यांमध्ये गाळप हंगाम 2022-23 मध्ये गाळप झालेल्या उसाला एकूण अंतिम बिल प्रति टनास चार हजार रुपयांप्रमाणे मिळाले पाहिजे. कारण गेल्यावर्षीच्या तुलनेने साखरेची प्रति क्विंटलला 800 रुपये जादा दराने विक्री झाली आहे.

गाळप हंगाम 2016-17 मध्ये महसुली उत्पन्न विभागणीप्रमाणे ज्या कारखान्यांनी ऊस दर दिला नाही, त्या साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम 2023-24 साठी गाळप परवाना देवू नये, केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगास 2022-23 साठीच्या ऊस गाळप हंगामासाठी वास्तव माहिती दयावी व त्या आधारावर उसाचा दर ठरवावा.साखर कारखान्यांमध्ये गाळप झालेल्या प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतकर्‍याला एकसमान दर दिला पाहिजे, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणार्‍या कारखान्यांची चौकशी करुन फरकाची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दयावी.

राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधीअंतर्गत ऊस उत्पादकांच्या ऊस बिलातून प्रति टन 10 रुपये कपातीचा घेतलेला निर्णय तात्काळ रद्द केला जावा. कारण सरकारची ही भुमिका शेजार्‍यांच्या लग्नात सुनबाईला जेवणाचा आग्रह करण्यासारखे आहे.