पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सर्व समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य मागासवर्ग आयोगाने घेतला असून, त्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. या परवानगीसाठी लवकरच आयोगाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात होऊ शकणार आहे.
निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्यात बैठका होत आहेत. गुरुवारी झालेल्या बैठकीला गोखले इन्स्टिट्यूट आणि राष्ट्रीय स्तरावरील या विषयाचे तज्ज्ञही उपस्थित होते. त्यांनी आयोगाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. गुरुवारच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना पुढील बैठकीत मान्यता देण्यात येणार आहे. या कालावधीत राज्य सरकारकडे सर्वेक्षणाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
'सर्व समाजाचे सर्वेक्षण करायचे आयोगाने ठरवले आहे. मुंबईवरून राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वेक्षणातील तज्ज्ञ बैठकीला बोलाविण्यात आले होते. तसेच गोखले इन्स्टिट्युटचे अधिकारी आले होते. त्यांनी आयोगाला सांगितले, की शासनाकडे या सर्व गोष्टी करण्यासाठी वेळ मागून घ्यावा. सर्वेक्षण केल्यानंतर तयार होणारा डेटा अनेक ठिकाणी, अनेक कामांसाठी उपयोग होणार आहे. राज्य सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी डेटा महत्त्वाचा असतो. या बैठकीत मांडण्यात आलेले प्रस्ताव पुढील बैठकीत अंतिम करण्यात येतील. तोपर्यंत हे प्रस्ताव आयोगाकडून राज्य शासनाकडे सुपूर्त करून राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर सर्वेक्षणाचे काम सुरू होईल,' असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.