शिवाजी शिंदे
पुणे: नागरिकांचे जमीन, मिळकतीबाबत वादाचे प्रसंग निर्माण होऊन त्यांना न्यायालयीन प्रक्रिया करावी लागते. याचा त्यांना प्रचंड मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने नागरिकांसाठी ‘प्रत्यय’ प्रणाली अर्थात अर्धन्यायिक प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध केली आहे.
यामुळे नागरिकांना जमीनविषयक प्रकरणे ऑनलाइन दाखल करता येणार आहेतच; शिवाय त्या प्रकरणांची सध्याची स्थिती काय आहे? सुनावणीसाठी केव्हा जावे लागणार आहे? याची माहितीदेखील या प्रणालीमुळे समजणे सहजशक्य होणार आहे. दरम्यान, सध्या राज्यातील 10 जिल्हा अधीक्षकांना ही प्रणाली सुविधा कामकाज करण्यासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. (Latest Pune News)
राज्याचा कोणताही भाग असो त्या भागात जमीन किंवा मिळकतीवरून नागरिकांमध्ये सर्वच स्तरांवर वाद सुरू असतात. हे वाद कधी सामोपचाराने मिटतात, तर कधी एखादा वाद वर्षानुवर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडलेला असतो.
त्यामुळे पिढ्यान् पिढ्या नागरिकांना न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागतात. अशीच अवस्था भूमिअभिलेख विभागात विविध स्तरांवर सुरू असलेल्या जमिनीच्या दाव्याबबत होत असते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ‘अर्धन्यायिक ऑनलाइन प्रक्रिया (प्रत्यय प्रणाली )’ उपलब्ध करून दिलेली आहे.
या प्रत्यय प्रणालीमुळे नागरिकांना फेरफार, तक्रारी, अपील, पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करता येणार आहे. त्याचबरोबर केलेल्या अर्जाची सद्य:स्थिती, सुनावणीचा दिनांक, वेळ, विरुद्ध पक्षाचे म्हणणे हेही ऑनलाइन पाहता येणार आहे. एवढेच नाही तर घरबसल्या अपीलदार आणि वकील आपले म्हणणे मांडून वेळ, श्रम आणि पैसा वाचण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे या प्रक्रियेमुळे पारदर्शक राहणार आहे.
अर्धन्यायिक ऑनलाइन प्रक्रिया: या असणार सुविधा
वकील नोंदणी, दावा दाखल करणे, अपील अर्ज, पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करणे, विलंब माफी अर्ज, तृतीय पक्षकार करण्याचा अर्ज, अपीलदार यांचे म्हणणे दाखल करणे, अपील सुनावणी नेमणे, नोटीस बजावणे, निर्णय तयार करणे, नागरिक नोंदणी, म्हणणे सादर करणे, फेरचौकशी अर्ज दाखल करणे, अर्ज स्थगित करणे, जादाचे पक्षकार करण्याचा अर्ज, मयत वारस दाखल करणे, रोजनामा चालविणे, इतर सर्व प्रकारचे अर्ज दाखल करणे, वकील लॉगिन तपासणी करणे, लाइव्ह बोर्ड, डॅशबोर्ड याची माहिती.
अशी लागू होणार प्रत्यय प्रणाली
पहिल्या टप्प्यात भूमिअभिलेख विभागातील उपअधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक आणि विभागीय स्तरावरील उपसंचालक यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
दुसर्या टप्प्यात महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि अप्पर विभागीय आयुक्त यांना ही प्रत्यय प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
तिसर्या टप्प्यात नोंदणी विभागातील अधिकारी यांनाही प्रणाली वापरण्यास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.