पुणे : आगामी पुणे महानगरपालिका निवडणुकांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीविरोधात माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे औपचारिक हरकत नोंदवली आहे. राज्य शासनाच्या अधिसूचना आणि राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या अंमलबजावणीमध्ये गंभीर विसंगती निर्माण झाल्याचा आरोप करत संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या 20 मे 2025 च्या अधिसूचनेनुसार पुन्हा राबविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
निवेदनात त्यांनी प्रभाग क्र. 9 मधील आरक्षणाचा असमतोल त्यांनी उघड केला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती महिला, अनुसूचित जाती महिला आणि नागरिकांचा मागासवर्ग सर्वसाधारण या तीन वेगवेगळ्या आरक्षणांमुळे या प्रभागात आरक्षित जागांची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 7 नोव्हेंबरच्या आदेशात राज्य निवडणूक आयोगाने शासनाच्या 20 मेच्या अधिसूचनेत नसलेल्या तरतुदींचा समावेश केला, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.
नागरिकांचा मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील आरक्षण प्रक्रियेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या प्रवर्गासाठी एकूण 44 जागा असून, त्यापैकी 22 महिला जागांसाठी स्वतंत्र लॉटरी काढणे बंधनकारक होते. परंतु आयोगाने ही स्वतंत्र लॉटरी न काढता थेट आरक्षण नेमून दिल्याने मोठा अन्याय झाल्याचे माजी नगरसेवकांनी नमूद केले. यापूर्वीच्या सर्व निवडणुकांमध्ये प्रथम ओबीसी महिलांची, त्यानंतर सर्वसाधारण महिलांची आणि मग ओबीसी सर्वसाधारण जागांची लॉटरी काढण्याची प्रस्थापित पद्धत होती; पण या वेळी ती प्रक्रिया न बदलता ‘उलटी’ करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती महिला जागांचे आरक्षण लॉटरीद्वारे निश्चित केल्यानंतरच सर्वसाधारण महिलांसाठी प्रभागनिहाय लॉटरी काढणे अपेक्षित होते. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार 41 प्रभागांमध्ये एक महिला आरक्षित करणे आणि उर्वरित 8 प्रभागांमध्ये चिठ्ठीद्वारे आरक्षण ठरवणे आवश्यक होते. परंतु निवडणूक आयोगाने जिथे एससी-एसटी महिलांचे आरक्षण लागले, त्या प्रभागांतच नागरिकांचा मागासवर्ग (पुरुष) प्रवर्ग नेमून देऊन उर्वरित ठिकाणी सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण ठोकून दिल्याचा आरोप करण्यात आला.
आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या सूचनांच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. राज्य सरकारच्या 20 मे 2025 च्या अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ लावल्याने चुकीची सोडत जाहीर झाली. एमएमसी ॲक्टमधील सुधारणा लक्षात घेता निवडणूक आयोग केवळ निवडणूक घेण्यास सक्षम असून, शासनाचे आदेश शाब्दिक पाळणे त्यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडत संपूर्णपणे शासनाच्या अधिसूचनेनुसार पुन्हा काढावी.उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी (माजी नगरसेवक)