पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाराष्ट्र राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध केलेली तीन सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचना तयार करण्याचे अधिकार शासनाने स्वत:कडे घेतले. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने निवडणुकीसाठी नव्याने प्रारूप प्रभाग रचना तयार करा, असे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना तयार केली. प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी 2022 ला प्रसिद्ध करण्यात आला. तीन सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग असे एकूण 46 प्रभाग होते.
या प्रभाग रचनेवर 1 ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यावर 25 फेब्रुवारीला सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला. आठवडाभरात प्रभागरचनेस अंतिम मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. त्यासोबत प्रभागनिहाय मतदार यादीचे काम करण्यात आले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला. ओबीसीशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाही, ही सरकार आणि विरोधकांचीही भूमिका होती.
त्यामुळे राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर केला. त्यानुसार प्रभाग रचना, निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतले. त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने अधिसूचना प्रसिद्ध करत शासनाने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द केली.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने प्रभागरचनेचे कामकाज सुरू करण्याचे सर्व महापालिकांना निर्देश देण्याचे राज्य शासनाला सूचीत केले होते.
त्यानुसार राज्य सरकारने पालिकेला नव्याने प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यास तत्काळ सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी पालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना सोमवारी (दि.11) पत्र पाठविले आहे.
सुधारित तरतुदीप्रमाणे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागाची संख्या व रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी.
ही कार्यवाही अधिनियम व राज्य निवडणूक आयोगाने 28 डिसेंबर 2021 व 27 जानेवारी 2022 रोजीच्या आदेशात नमूद कार्यपद्धतीनुसार करावी, असे पत्रात म्हटले आहे.
महापालिकेस पुन्हा प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्वीपासून राबवावी लागणार आहे. मात्र, सद्यस्थिती राज्य निवडणूक आयोग, राज्य शासन यांच्याकडून सविस्तर मार्गदर्शन व इतर महापालिकांचा अंदाज घेऊन कार्यवाही केली जाईल, असे पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.
प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा किती दिवसात तयार करायचा, प्रभाग रचना किती सदस्यांची असणार तसेच, तारखा व मुदत याबाबत राज्य शासनाच्या आदेशात स्पष्टपणे उल्लेख नाही. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये किती सदस्यांचा एक प्रभाग असणार असा प्रश्न विचारला जात आहे. तसेच, राज्य निवडणूक आयोगाने केलेले आतापर्यंतच प्रभाग रचनेचे कामकाज पुढे ग्राह्य धरल्यास प्रभाग तीन सदस्यांची असू शकते किंवा त्यात बदल केले जाऊ शकतात.