तळेगाव दाभाडे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या गेल्या पाच वर्षांतील एकूण कामगिरीवर कॅगने लेखापरीक्षणात ताशेरे ओढल्याने तळेगाव एमआयडीसीतील विकासाच्या दुरवस्थेबाबत शेतकर्यांनी केलेल्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही लाभार्थी शेतकर्यांनी 'तळेगाव एमआयडीसी संपूर्ण बंद' आंदोलनाचा दिलेला इशारा उसळी घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आमदार सुनील शेळके यांनीदेखील स्थानिकांना रोजगाराची संधी, बेरोजगारांना नोकर्या, सर्वसामान्य शेतकर्यांच्या जमिनींना सुधारीत दर आणि प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्यासंदर्भात शासनाने समन्वयाची भूमिका घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे 'दैनिक पुढारी'शी बोलताना सांगितले.
एमआयडीसीच्या कारभारामुळे भूसंपादन रखडले
दरम्यान, तळेगाव एमआयडीसी आणि महसूल विभागातील काही अधिकारी लँडमाफिया असल्याचा गंभीर आरोप करीत संपूर्ण एमआयडीसी बंद करण्याचा इशारा शेतकर्यांचे नेते रामदास काकडे यांनी 1 डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत दिला होता. एकरी दोन कोटी रुपये दर देण्याची शेतकर्यांची मागणी असताना तो दर केवळ 73 लाख रुपये देण्याबाबत मावळ मुळशीच्या उपविभागीय अधिकार्याने पाठविलेल्या नोटिशीनंतर शेतकरी संतप्त झाले आहेत. चाकण एमआयडीसीला जोडणार्या मार्गाबाबत फेज 1 व फेज 2 रस्ता व तळेगाव फेज 1 ते 4 यांचा प्रकल्प अहवाल तयार होऊनही रस्त्याचे भूसंपादन गेली 23 वर्षे एमआयडीसीच्या कारभारामुळे
अनेक बड्या उद्योगसमूहांनी घेतला काढता पाय
- औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासांतर्गत भूसंपादन, जमिनींचे मूल्यनिर्धारण आणि वाटप, शुल्कांची वसुली, भूखंड विकास व वापर तसेच कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे नियोजन आदी कामांवर महालेखापरीक्षकांनी महामंडळावर ताशेरे ओढलेला अहवाल बुधवारी (दि. 20) प्रसिद्ध झाला.
- त्यानुसार महामंडळाची तळेगाव एमआयडीसीतील कामगिरीही समाधानकारक नसल्याचे समोर आले आहे. विस्तारित टप्प्यांचे औद्योगिक क्षेत्रातील भूसंपादन व विकास, जमीनधारक शेतकर्यांच्या मोबदल्याचे वाटप, जमिनींचा परतावा, याबाबत कोणतेही ठोस धोरण आणि कृती योजनेच्या पूर्ततेसाठी अंमलबजावणी केली नसल्याचे समोर आले आहे.
- तळेगाव एमआयडीसीतून वेदांता फॉक्सकॉनसारख्या अनेक बड्या उद्योगसमूहांनी काढता पाय घेतला. या वास्तवास लेखापरीक्षणात नोंदविलेल्या निरीक्षणामुळे दुजोरा मिळाला आहे. औद्योगिक विकासातील गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी परिणामकारक दृष्टिकोनाचा अभाव दिसून आल्याचे निरीक्षणही कॅगने नोंदविले आहे.
शासनाने उद्योजक, जमीनमालक, कामगार आणि एमआयडीसी प्रशासनातील अधिकारी यांच्यात समन्वयाची भूमिका बजावली पाहिजे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी ते गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत. केवळ काही बड्या मंडळींचे हित न बघता सर्वसामान्य शेतकर्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. कॅगने दिलेल्या अहवालानंतर एमआयडीसीच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी म्हणून शासनाचे लक्ष वेधणार आहे.
– सुनील शेळके, आमदार, मावळ