मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने मोशी कचरा डेपोत सुक्या कचर्यापासून वीजनिर्मितीचा (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प अखेर कार्यान्वित करण्यात आला आहे. ती स्वस्त दरातील वीज महापालिका स्वत:साठी वापरणार आहे. तसेच, दररोज 700 टन सुक्या कचर्याची विल्हेवाट लागणार आहे. अशा प्रकारे वीजनिर्मिती करणार्या देशातील मोजक्या महापालिकेच्या पंक्तीत पिंपरी-चिंचवड महापालिका पोहोचली आहे.
मोशी येथे 81 एकर जागेत महापालिकेचा कचरा डेपो आहे. संपूर्ण शहराचा कचरा येथे आणून टाकला जातो. हा डेपो सन 1991 पासून सुरू करण्यात आला आहे. तेव्हापासून येथे कचरा जमा होत आहे. त्यामुळे डेपोत कचर्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. या कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्या दररोज 1 हजार 100 टन कचरा जमा होत आहे.
त्यात ओला कचरा 300 टन तर, सुका कचरा 700 व इतर कचरा 100 टन असतो. ओल्या कचर्यापासून खत तयार केले जात आहे. प्लास्टिक कचर्यापासून इंधन तयार केले जाते. कचर्याचे अनेक वर्षांपासूनचे ढीग बायोमॉयनिंगद्वारे हटविले जात आहेत. तर, शुद्ध स्वरूपातील सुक्या कचर्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.
प्रकल्प तयार करण्याची मुदत 18 महिने होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे तसेच, परदेशातून यंत्रसामुग्री आणण्यास विलंब झाल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले होते. प्रकल्पाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासून घेण्यात येत असलेल्या प्राथमिक चाचणीत 1.07 मेगा वॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. टप्प्याटप्प्याने वीजनिर्मिती वाढविण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित केला जाणार आहे, असे पालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले. प्रकल्पात तयार होणारी वीज महावितरणला देण्यासाठी महावितरण कंपनीसोबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे, असे अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पास सर्वसाधारण सभेने 12 एप्रिल 2018 ला मंजुरी देण्यात आली. डिजाईन, बिल्ट, ऑपरेट अॅण्ड ट्रॉन्सपोर्ट' (डीबीओटी) या तत्त्वावर हा प्रकल्प अन्टोरी लारा एन्व्हायरो व ए. जी. एन्व्हायरो कंपनी या दोन कंपन्या चालविणार आहेत. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 208 कोटी 36 लाख असून, देखभाल, दुरुस्ती व संचालन संबंधित ठेकेदार कंपनी 21 वर्षे करणार आहे. त्यासाठी कंपनी दररोज 1 हजार टन क्षमतेचा मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) प्रकल्प चालविणार आहे.
प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेने कंपनीस 50 कोटींचे आर्थिक सहाय दिले आहे. प्रकल्पासाठी जागेचे भाडे म्हणून पालिका वर्षाला 1 रुपया नाममात्र भाडे घेणार आहे. प्रकल्पात शुद्ध स्वरूपातील 700 टन सुक्या कचर्यापासून दररोज 14 मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. त्यातील 13.80 मेगावॅट वीज पालिका 5 रुपये प्रती युनिट या दराने 21 वर्षे विकत घेणार आहे. ती वीज पालिकेकडून निगडी, सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्र, सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र आदी ठिकाणी वापरली जाणार आहे. उर्वरित शिल्लक वीज कंपनी प्रकल्प चालविण्यासाठी वापरणार आहे.
केवळ 5 रुपये प्रती युनिट वीज मिळाल्याने महापालिकेच्या वीजबिलात सुमारे 35 ते 40 टक्के बचत होणार आहे. तसेच, 700 टन सुक्या कचर्याची दररोज विल्हेवाट लागणार आहे. परिणामी, कचरा समस्या कमी होण्यास सहाय होणार आहे. या प्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या 1 ऑगस्टला उद्घाटन करण्याचे नियोजन आहे, असे महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
हेही वाचा