पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : ठेकेदार, सल्लागार, देखरेख करणार्‍या एजन्सी तसेच, पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या वेतनावर कोट्यवधींचा खर्च करूनही शहरातील पाणीपुरवठ्याचे बहुतांश प्रकल्प रखडले आहेत.
ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा मुद्दा गंभीर झाला आहे. अशी परिस्थिती असताना पालिकेतून सेवानिवृत्त झालेल्या एका अधिकार्‍याची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी गुरुवारी (दि.7) घेतला. या निर्णयावरून महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.
पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागांतर्गत निगडी, सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुध्दीकरण केंद्रातील स्काडा प्रणाली, रावेत येथील अशुद्ध जलउपसा केंद्र, तसेच, आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून पाणी आणणे, चिखलीतील जलशुद्धीकरण केंद्र,
निघोजे, तळवडे येथील अशुद्ध पाणी उपसा केंद्र आदी कामे सुरू आहेत. तसेच, साडेदहा वर्षांपासून बंद पडलेला पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा सुरू केला जाणार आहे.
या सर्व प्रकल्पांसाठी कामाचा अनुभव असलेल्या अभियंत्याची नेमणूक करण्याचे पाणीपुरवठा विभागाने कळविले. त्यानुसार सेवानिवृत्त उपअभियंता किंवा कार्यकारी अभियंत्याची मानधनावर अकरा महिने कालावधीसाठी सल्लागार नियुक्तीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते.
यामध्ये महापालिकेतून 28 फेबु्रवारी 2022 ला निवृत्त झालेले कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाला.
सल्लागारपद हे पाणीपुरवठा विभागांतर्गत अत्यावश्यक सेवेतील आहे.
त्यांची आवश्यकता विचारात घेता तोंडी मुलाखत न घेता लडकत यांची सल्लागार पदावर शासन मान्यतेस अधीन नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यास आयुक्त पाटील यांनी आज झालेल्या स्थायी समिती व महापालिका सभेत मान्यता दिली.दरम्यान, निवृत्ती लक्षात घेऊन लडकत यांना मासिक मानधन दिले जाणार आहे.
निवृत्त अधिकारी प्रवीण लडकत यांना सल्लागार म्हणून घेण्याची मागणी भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी केली होती. तर, राष्ट्रवादी
काँग्रेसचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. मात्र, आयुक्तांनी भाजप आमदारांच्या मागणीला झुकते माप दिल्याची शहरात चर्चा रंगली आहे.
महापालिकेतील अभियांत्रिकी विभागांमध्ये तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या कार्यकाळापासून चुकीचे पायंडे पाडले गेले. मर्जीतील अधिकार्‍यांना महत्त्वाचे प्रकल्प व इतर अधिकार्‍यांना बाजुला ठेवण्याचा प्रयत्न झाला.
अनुभव व पात्रता भाजपच्या सत्ताकाळातील तो प्रकार प्रशासकीय राजवटीतही कायम आहे. पाणीपुरवठा विभागावर दबाव टाकून सल्लागार नेमणुकीसाठी मागणी करण्यास भाग पाडण्यात आले.
त्यानंतर सोयीनुसार अटी व शर्ती टाकून ठराविक निवृत्त अधिकारी डोळ्यासमोर जाहिरात काढून नियुक्त करण्यात आली. त्यामुळे पालिका सेवेतील इतर अधिकारी कार्यक्षम नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. परिणामी, अधिकारी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.