पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या अर्ध्यापेक्षा अधिक क्षेत्राला रेडझोनचा विळखा पडला आहे. परिणामी, तेथील रहिवाशी विकासापासून वंचित आहेत. रेडझोनची अचूक सीमा रेषा स्पष्ट झाल्याने शेकडो रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे त्याच्या जमीन व मिळकतीस अधिक भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. देहू ऑडर्नन्स फॅक्टरी डेपो आणि दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 2 हजार यार्डच्या (1.82 किलोमीटर) परिघामध्ये रेड झोन क्षेत्र आहे.
त्या भागात कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांसह महापालिकेस कोणताही विकास करता येत नाही. शहरात यमुनानगर, निगडी, प्राधिकरण, भक्ती-शक्ती समूहशिल्प, रूपीनगर, तळवडे, टॉवर लाईन, कृष्णानगर, साने चौक, चिखली, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, मोशी, बोपखेल, पिंपरी कॅम्प, रावेत, किवळे, शिंदेवस्ती आदी भागांस रेड झोनचे प्रतिबंध लागू आहेत. महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी दिली जात नसल्याने त्या भागात अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढली आहे. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे बेसुमार बांधकामे होत असल्याने परिसर विद्रुप व बकाल झाला आहे. अनधिकृत बांधकामे करून तसेच, जमिनीचे तुकडे करून जागा सर्वसामान्य नागरिकांना विकल्या जात आहेत. त्यात त्यांची आर्थिक फसवणूक होत आहे.
आता, महापालिका रेडझोनची नव्याने मोजणी करून सीमारेषा अंतिम निश्चित करणार आहे. त्यामुळे हद्द स्पष्ट झाल्याने रेड झोन हटून दिलासा मिळालेल्या नागरिकांना आपली जमीन आणि मिळकतींला चालू बाराजभावानुसार योग्य भाव मिळणार आहे. आवश्यकतेनुसार परवानगी घेऊन बांधकाम करता येणार आहे. बँकेकडून कर्ज व्यवहार करणे सुलभ होईल. शिवाय, महापालिकेलाही त्या भागांत सर्व प्रकारची विकासकामे करता येतील. परिणामी, त्या भागांच्या नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळेल.
देहू ऑडर्नन्स फॅक्टरी डेपो आणि दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 2 हजार यार्डच्या (1.82 किलोमीटर) परिघामध्ये रेडझोनचे क्षेत्र आहे. महापालिका रेडझोनची मोजणी बाह्यसीमा भिंतीपासून की डेपोपासून करणार हे स्पष्ट नाही. आतील डेपोपासून मोजणी झाल्यास शहरातील अनेक भागांवरील रेडझोनची टांगती तलवार हटणार आहे. मात्र, सीमाभिंतीपासून मोजणी केल्याने नव्याने काही क्षेत्र रेड झोनमध्ये समाविष्ट होण्याचा धोका आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) निगडीतील यमुनानगर शेजारच्या शरदनगर येथे 17 मजली गृहप्रकल्प उभारला आहे. त्यातील घरांचे वितरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते तीन महिन्यांपूर्वी झाले. रेडझोनमध्ये असताना इतके मोठे बांधकाम कसे झाले, या बाबत राज्य शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, एसआरए विभागाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. त्यात प्रकल्पातील केवळ 3.5 गुंठे जागा रेड झोनमध्ये येत असल्याचे अधिकार्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे रेडझोनची अचूक सीमा ठरवा. पुन्हा मोजणी करा, अशी मागणी वाढली. त्यासंदर्भात विधिमंडळ अधिवेशनातही चर्चा झाली. अखेर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पिंपरी-चिंचवड महापालिका व पुणे महापालिकेस रेड झोनची मोजणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिका रेड झोनची मोजणी करत आहे.
शरदनगर गृहप्रकल्पासाठी एसआरएने ज्या पद्धतीने मोजणी केली त्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने रेड झोनची मोजणी करावी. त्यामुळे शहरातील अनेक भागांतील रेड झोन हटून रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. अन्यथा पूर्वीपेक्षा अधिकच क्षेत्र रेडझोनमध्ये येण्याचा धोका आहे,
– सतीश मरळ, सामाजिक कार्यकर्ते
पिंपरी-चिंचवड भूमी अभिलेख विभागाकडून देहू ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 2 हजार यार्ड परिघातील मोजणीसाठी 1 कोटी 7 लाख 1 हजार 300 रुपये शुल्क आहे. हवेली भूमी अभिलेख विभागाकडून दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 2 हजार यार्ड रेड झोन परिसराची मोजणीसाठी 6 लाख 66 हजार रूपये शुल्क आहे. असे एकूण 1 कोटी 13 लाख 67 हजार 300 रूपये खर्चास आयुक्तांनी स्थायी समिती सभेची मान्यता दिली आहे. शुल्क जमा झाल्यानंतर मोजणीस प्रत्यक्ष सुरुवात होईल.
– प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगर रचना विभाग महापालिका
हेही वाचा