पुणे: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ('पीडीसीसी') संचालकपदासाठी इच्छुक असलेले ज्येष्ठ संचालक सध्या तणावात आले आहेत. सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना त्यानंतर हे पद धारण करता येणार नाही, या रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे लातूर जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालकपद रद्द झाल्याने पुणे जिल्हा बँकेतील ज्येष्ठ इच्छुकांची अवस्था बिकट झाली आहे.
सलग दहा वर्षे पुणे जिल्हा बँकेचे संचालकपद भूषविल्यानंतर आता पुन्हा आगामी निवडणुकीत पुणे जिल्हा बँकेचे ज्येष्ठ संचालक असलेले कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील, माजी आमदार संग्राम थोपटे, रमेश थोरात, आप्पासाहेब जगदाळे, संजय काळे, रेवणनाथ दारवटकर हे इच्छुक असून, त्यांनी आपापल्या मतदारसंघांत मतदान प्रतिनिधी ठराव करून घेण्यात चढाओढीने भाग घेतला आहे.
परंतु, या सर्व संचालकांवर रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील सहकारी बँकांच्या संचालकपदासाठी सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारणेची टांगती तलवार आहे. आगामी निवडणुकीत हे संचालक निवडून आले तरी या नियमानुसार त्यांचे संचालकपद रद्द होऊन तेथे पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल, अशी सध्याची स्थिती आहे. सहकारमंत्र्यांनाच याचा फटका बसून त्यांचे संचालकपद रद्द झाल्याने आता यावर काय उपाय शोधायचा? या विवंचनेत सध्या हे ज्येष्ठ संचालक आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार कायद्यात अशी तरतूद नसल्याचा हवाला आत्तापर्यंत दिला जात होता. परंतु, राज्याच्या कायद्यात तरतूद नसतानाही रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार सहकारमंत्र्यांचे संचालकपद कसे गेले, यावर कोणीच बोलायला तयार नाही. फक्त या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देणार एवढेच सांगण्यात आले आहे. राज्याचा सहकार कायदा हा सर्व सहकारी संस्थांसाठी आहे, त्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थांपासून साखर कारखाने ते सूतगिरणी तसेच इतर अनेक सहकारी संस्था येतात, त्यातील बँक या सहकारी संस्थेचे नियमन रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार होते. कारण, त्यांना परवाना रिझर्व्ह बँकेने दिलेला असतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे नियमच वरचढ ठरणार, असे या विषयातील अभ्यासू सांगत आहेत.
बड्या राजकारण्यांना तडाखा बसणार असल्याने हा मोठा राजकीय विषय आगामी काळात होऊ शकतो. या नऊ संचालकांपैकी संग्राम थोपटे वगळता इतर सर्व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. जिल्हा बँकेसाठी आता राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजपने मोठी व्यूहरचना केलेली असल्याने केंद्रातील भाजप नेत्यांकडून या नियमाला अपवाद करण्यासाठी राष्ट्रवादीला किती आणि कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहावे लागणार आहे.