पुणे: राज्यातील शेतकर्यांच्या शेतमालास चांगला भाव मिळावा, ही शासनाची भूमिका असून, शेतकरीहिताच्या सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळाने योजना तयार कराव्यात, अशा सूचना राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिकार्यांना दिल्या.
राज्यातील सध्याची शेतमाल विक्रीव्यवस्थेची सांगड ही जगाच्या कृषी माल विक्रीव्यवस्थेशी घालून स्पर्धा करण्यासाठी जागतिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी नियोजन करावे, असेही त्यांनी सुचविले. (Latest Pune News)
गुरुवारी (दि. 8) मार्केट यार्डातील मुख्यालयात पणनमंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची आढावा बैठक पार पडली. त्या वेळी त्यांनी पणन मंडळाच्या अधिकार्यांना सूचना दिल्या.
या बैठकीला सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, संचालक विकास रसाळ, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे आदी उपस्थित होते.
तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी म्हणून संचालक मंडळावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सभापतींमध्ये नारायण पाटील (सभापती, दोंडाईचा बाजार समिती, जि. धुळे) आणि संजय पाटील-काजळे (सभापती, मलकापूर बाजार समिती, जि. बुलडाणा) हेसुद्धा आज पहिल्याच बैठकीस उपस्थित होते.
काय म्हणाले पणनमंत्री?
शेतकर्यांच्या सुविधा केंद्रांसाठी त्यांचे अद्ययावतीकरण करा, शेतकर्यांच्या मालाला मूल्यवर्धन करण्याची उपाययोजना करावी.
बाजार समित्या मजबूत, सक्षम व आधुनिक सोयीसुविधायुक्त अद्ययावत करा.
शेतकर्यांना राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीतील खरेदी-विक्रीचे दर कुठल्याही बाजार समितीत उपलब्ध होतील अशी यंत्रणा
ई-नामच्या माध्यमातून राबवा.
बाजार समित्यांमधील विकासकामे करताना स्टार्टअपला संधी द्यावी. प्रस्तावातील मागणीच्या खर्चाचा रेशो ठरवून 25 टक्के स्वनिधी खर्च झाल्यानंतरच उर्वरित कर्ज रक्कम मंजूर करावी. उर्वरित 75 टक्के निधीतील किमान 50 टक्के रक्कम शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढविणार्या सुविधा निर्माण कामांसाठी वापरावी.
रस्तेदुरुस्तीसाठी बाजार समित्यांनी
स्वनिधी वापरावा. ज्या बाजार समित्यांवर प्रशासक नेमलेले असतील तेथील 100 टक्के वसुली करावी.
‘पणन’च्या बैठकीत खालील कामांना दिली मंजुरी
बापगाव (जि. ठाणे) येथील पणन मंडळाच्या जागेवर तातडीने संरक्षक भिंत बांधणे.
राज्यातील शेतमालाची व शेतमाल बाजारभावाची
माहिती देणारे स्वतंत्र पोर्टल उपलब्ध करणे.
तळेगाव दाभाडे येथील राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या निधीत वाढ.
ई-नाम योजना अंमलबजावणी, उपविभागीय कार्यालये स्थापित करण्याबाबत, वाशी येथील सुविधा केंद्र, संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणी, काजू फळपीक योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात 5 हजार मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम उभारण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीला मान्यता देणे.
वाई बाजार समितीच्या पाचवड उपबाजारात सेल हॉल बांधणी प्रस्तावास मंजुरी देणे.