पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारणी करून जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याला एकप्रकारे बंदीच घातली असून, त्याचा फायदा निर्यातीत प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तान आणि अफगणिस्तानच्या कांद्याला होऊन आपणच त्यांना आयतीच जागतिक बाजाराची कवाडे खुली करून दिली आहेत. तर या निर्णयामुळे दुसरीकडे देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर कमी झाले असून, शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान करणार्‍या निर्णयावर टीका सुरू झाली आहे.
मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि देशांतर्गत बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी केंद्राने 31 डिसेंबरपर्यंत कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू करून एकप्रकारे निर्यातच रोखली आहे. कांद्याचे निर्यातदार प्रवीण रायसोनी म्हणाले, 'भारतीय कांद्याची दुबई, बहारीन, कुवेत, मलेशिया, सिंगापूर, श्रीलंका आणि बांग्लादेशमध्ये निर्यात सुरू होती. कांदा निर्यातीनेही चांगली गती घेतलेली होती.
नाशिकच्या बाजारात निर्यातक्षम कांद्याची 24 ते 26 रुपये दराने खरेदी सुरू होती. निर्यात शुल्कामुळे किलोस 10 रुपये जादा खर्च येण्यामुळे एकप्रकारे कांदा निर्यात परवडणारी राहणार नाही. भारतीय कांदा कमी आयात होणार हे स्पष्ट होताच दुबईमधील कांद्याचे किलोचे दर एका दिवसात 30 वरून 40 रुपयांवर पोहोचले आहेत. भारताचा कांदा निर्यात न होण्याचा फायदा स्पर्धक पाकिस्तान आणि अफगणिस्तानच्या कांद्याला होऊन जागतिक बाजारपेठेत शिरकावाची त्यांना मोकळीक मिळाली आहे. त्यानंतर तुर्कस्थान आणि इराकला अधिक निर्यात होण्याची शक्यता आहे. भारतीय कांद्याला आखाती देशातील बाजारात किलोस 40 रुपये दर मिळत असून, पाकिस्तानचा कांदा 25 ते 30 रुपये किलो दराने विकला जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.
मार्केट यार्डातील व्यापारी विलास भुजबळ म्हणाले, गेल्या रविवारी कांद्याचे दर 10 किलोस 160 ते 250 रुपयांवर पोहोचले होते. कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू करताच हे दर आता 10 किलोस 180 ते 220 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. बाजाराची मानसिकता बदलली असून, निर्यातदारांनी कांदा खरेदीस हात आखडता घेतल्याने घसरण झाली.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के कर लावून एकप्रकारे निर्यात बंद केली असून, हा निर्णय शेतकर्‍यांसाठी दुर्दैवी म्हणावा लागेल. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दोन रुपये जास्तीचे मिळतात हे पाहून केंद्राने हस्तक्षेप केला आहे. बर्‍याच दिवसांपूर्वी कांदा क्विंटलला 400 ते 500 रुपये दर होता आणि उत्पादन खर्चही निघत नव्हता, त्या वेळी केंद्राने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना कोणतीच मदत केली नाही.
अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभादेशात काँग्रेसचे सरकार असो अथवा भाजपचे सरकार असो, नेहमीच शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचे धरसोड धोरण राबविण्यात आले आहे. केंद्राने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावून आडपडद्याने ही निर्यात बंदीच केली आहे. आगामी काही राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि कांदा पावडर, मसालेवाले उत्पादकांच्या फायद्यासाठी हा निर्णय केंद्राने घेतल्याचे दिसते.
रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना
हेही वाचा :