पिंपरखेड: शासनाच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे कांद्याच्या दराबाबत नेहमीच अनिश्चितता राहिली आहे. रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांदा दरवाढीच्या आशेने अनेक महिने कांदा चाळीत साठवून ठेवणाऱ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा यंदा फायदा होण्याऐवजी मोठा आर्थिक तोटा झाला आहे. काढणीच्या वेळी जो बाजारभाव मिळत होता, तोच बाजारभाव साठवणुकीनंतर मिळत असल्याने शेतकरीवर्ग सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.
रब्बी हंगामात मोठ्या कष्टाने पिकविलेला कांदा दर वाढतील या एकमेव आशेने शेतकऱ्यांनी चाळीत साठवला होता. मात्र, अनेक महिने उलटून देखील दरात कोणतीही लक्षणीय वाढ झाली नाही. सध्या प्रतवारीनुसार प्रति दहा किलोला १०० ते १७० रूपये दर मिळत आहे. साठवणूक सुरू असताना जो भाव होता तोच किंवा त्याहून कमी भाव आता कांदा विकताना मिळत असून, अपेक्षित दरांची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडल्याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. मोठ्या अपेक्षेने साठवलेल्या कांद्याच्या वजनात घट होऊन दमट हवामानाचा फटका बसून कांद्याची सड झाल्याने अनेक शेतकन्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
यंदा साठवणुकीवर केलेला खर्च वाया गेला असून, शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. यंदा कांद्याच्या गंभीर समस्येने शेतकरी पुरते बैतागले असून, कांदा साठवणूक करूनही तोटाच होत असेल, तर भविष्यातील दरवाढीच्या आशेने कांदा साठवायचा कशाला? असा प्रश्न शेतकरी स्वतःलाच विचारू लागले आहेत. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आणि अस्थिर निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी सातत्याने संकटात सापडले आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी निर्यातबंदी किंवा निर्यात शुल्क वाढविण्यासारखे कठोर निर्णय घेतले, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची मागणी असूनही निर्यात होऊ शकली नाही.
परिणामी, देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा पुरवठा वाढल्याने दर नियंत्रणात राहिले. केंद्र सरकारने ग्राहकहित राखले असले, तरी या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे शेतकरी नेहमीच अडचणी येत असून, भविष्यात कांदा उत्पादक शेतकरी हितासाठी शासनाने कांदा निर्यात धोरण राबविताना शेतकरीहित डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. कांद्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याची गरज आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी होत आहे.
शेतकरी दुहेरी संकटात
एका बाजूला शेतकरी साठवलेला कांदा विकून भांडवल मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत असतानाच दुसऱ्या बाजूला पुन्हा रब्बी हंगामातील नवीन कांदारोपांची लागवड सुरू झाली आहे. जुन्या कांद्याचे नुकसान आणि नवीन लागवडीचा खर्च, अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे.