आळेफाटा : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात शुल्क आकारणीचा घेतलेला निर्णय ही अघोषित निर्यातबंदी असून, यामुळे केंद्र सरकार शेतकर्यांच्या मुळावर उठल्याचे सांगत विधानसभा व लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घेतलेला हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सांगितले. कांदा निर्यात शुल्काविरोधात मंगळवारी आळेफाटा येथे आंदोलन प्रसंगी ते बोलत होते. त्यांनी या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला. आक्रमक शेतकर्यांनी सुमारे तासभर रस्त्यावर ठाण मांडत या निर्णयाची होळी केली. या वेळी महाविकास आघाडी शेतकरी संघटना, शेतकरी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
आळेफाटा चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पुष्पहार अर्पण करीत या आंदोलनास सुरुवात झाली. कोल्हे या वेळी म्हणाले की, तीन वर्षे कांदा उत्पादक शेतकरी दराबाबत आक्रोश करीत होते. मात्र, सध्या दर वाढले अन् सरकार त्यावर निर्यात शुल्क आकारून शेतकर्यांच्या मुळावर उठले आहे. केंद्रातील नेते जर महाराष्ट्रात आले तर त्यांच्या गळ्यात कांद्याची माळ घालून त्यांचे स्वागत करणार. रडायचे नाही, आता लढायचे व येत्या निवडणुकीत केंद्र तसेच राज्य सरकारला जागा दाखवून देणार असल्याचेही ते या वेळी म्हणाले.
शेतकर्यांना आवाहन आहे की, आपला प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत कोणताही मंत्री तुमच्या गावात आला की त्या मंत्र्याचा सत्कार कांद्याचा हार घालून करा, असे कोल्हे यांनी सांगितले. कल्याण-अहमदनगर आणि पुणे-नाशिक महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. आळेफाटा इथे शेतकर्यांनी रास्ता रोको केल्याने वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.
पाकिस्तान, श्रीलंकेच्या शेतकर्यांचे भले होणारे
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्कवाढीचा पुनर्विचार करावा. आता 2410 रुपये भाव देत आहेत. आधीच हा भाव कांद्याला का दिला नाही? आम्ही शेतकरी केंद्र सरकारला ठणकावून सांगतोय. हा निर्णय मागे घ्या. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने पाकिस्तान, श्रीलंका येथील शेतकर्यांचे भले होणार आहे. देशातील शेतकर्यांवर मात्र यामुळे अन्याय होणार आहे. सत्ता येते आणि जाते. पण, शेतकर्यांचे हित जपले तर राज्याचा विकास होणार आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले.
हेही वाचा :