पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या रिक्त पदांमुळे लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांकडे दुय्यम निबंधक या पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. संबंधितांना हाताशी धरून बांधकाम व्यावसायिकांनी तब्बल दहा हजार 561 मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे बेकायदा दस्त नोंदविल्याचे उघड झाले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक बेकायदा दस्त वाघोली आणि हडपसरमध्ये नोंदवल्याचे समोर आले आहे.
चहुबाजूने वाढणार्या आणि मेट्रो, दोन वर्तुळाकार रस्ते, नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे पुणे शहरासह जिल्ह्यात रेरा आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन करून मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांचे बेकायदा दस्त नोंद झाल्याचे तपासणीतून समोर आले आहे. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने तपासणीत शहरातील सर्व 27 दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील संशयित दस्तांची तपासणी केली. त्यामध्ये रेराकडे नोंद न करता नोंदविलेले दस्त 70 टक्के असून, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून 30 टक्के दस्त नोंदवले आहेत.
याबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड म्हणाले, 'बेकायदा दस्त नोंदणीत गुंतलेल्या 44 अधिकारी, कर्मचार्यांपैकी चार जणांना या पूर्वीच म्हणजे सन 2019 मध्ये पहिल्यांदा हा प्रकार समोर आल्यानंतर निलंबित करण्यात आले आहे. उर्वरित अधिकारी, कर्मचार्यांपैकी काही जणांना निलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. काही जणांची बदली करून विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येईल, तर काही जणांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. वर्ग दोनच्या अधिकार्यांची शासनस्तरावर चौकशी अधिकारी नियुक्त करून, तर लिपिक स्तरावरील कर्मचार्यांची नोंदणी व मुद्रांक शुल्क स्तरावर चौकशी करण्यात येईल.'
500 चौरस मीटरपेक्षा अधिकचा भूखंड किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका विक्रीस असणे असा प्रकल्प असल्यास रेराकडे नोंद करणे बंधनकारक आहे. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांनी ताबा पावती आणि ग्रामपंचायतीने घराच्या मालकीचा दिलेला दाखला (आठ-ड) देऊन रेराकडे नोंद न करता दस्त नोंदणी केली. मात्र, दस्तांची तपासणी करताना एकाच बिल्डरचे नाव असलेल्या अनेक सदनिकांच्या दस्तात दिसल्याने हा प्रकार उघडकीस आला.
अधिकारी, कर्मचार्यांवर कारवाई करण्यात येत असल्याची बाब स्वागतार्ह असली तरी, बांधकाम व्यावसायिकांवरील कारवाईचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. रेरासमोर हे प्रकरण आले, तरच कारवाईची शक्यता आहे. मात्र, या प्रकरणामधील गांभीर्य लक्षात घेता रेरा प्राधिकरणाने आपणहून कारवाई करावी, अशी अपेक्षा अवधूत लॉ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी आणि अॅड. स्वाती काळभोर यांनी व्यक्त केली.