पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने सहायक प्राध्यापकांच्या 133 पदांसाठी रिक्त प्रक्रिया राबविली. या प्रक्रियेत 19 जागा रिक्त राहिल्या आहेत. या भरती प्रक्रियेत आरक्षणाचे पालन झाले नसल्याचा, चुकीच्या पद्धतीने प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप करीत अधिसभा सदस्यांनी चौकशीचा ठराव मांडला असून, प्राध्यापकांची कंत्राटी भरती जुलैमध्ये पूर्ण करण्याची मागणीही
केली आहे. विद्यापीठाने सहायक प्राध्यापकांच्या 133 जागांची कंत्राटी भरती राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जुलैमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर प्रक्रिया राबवून निवड झालेल्या उमेदवारांना सप्टेंबरमध्ये नियुक्ती देण्यात आली.
दरम्यान, विद्यापीठाची शनिवारी (दि. 28) अधिसभा होत आहे. या अधिसभेसाठी अंतिम केलेल्या कार्यक्रमपत्रिकेत कंत्राटी, सहायक प्राध्यापक भरतीसह विविध मुद्दे, ठराव मांडण्यात आले आहेत. कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेतील चुका, कायद्याचे उल्लंघन प्रशासनाने जाणीवपूर्वक केले आहे की अनावधानाने केले आहे, याची तपासणी करण्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त करावी, आरक्षणाचा मूळ हेतू डावलून अपारदर्शकपणे केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा ठराव अधिसभा सदस्य डॉ. हर्ष जगताप यांनी मांडला आहे. यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. देविदास वायदंडे यांनी उत्तर दिले.
त्यानुसार 2022 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचा वापर करून प्रक्रिया राबविण्यात आली, असे स्पष्ट करण्यात आले. पदभरतीची जाहिरात जुलैमध्ये प्रसिद्ध करून सप्टेंबरमध्ये नियुक्ती देण्यात आली. प्राध्यापक रुजू झाल्यानंतर दीड महिन्यात अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो. त्यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे मे-जूनमध्ये भरती प्रक्रिया राबवून जुलैमध्ये नियुक्ती देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा ठराव अधिसभा सदस्या डॉ. करिश्मा परदेशी यांनी मांडला.
शिवाजी विद्यापीठ, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या धर्तीवर विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांच्या कायमस्वरूपी आणि तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबतच्या जाहिराती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करावे, असा ठराव युवराज नरवडे यांनी मांडला आहे.
नव्या भरतीनुसार प्राध्यापकांची नियुक्ती सप्टेंबर ते मे या कालावधीसाठी असल्याने अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या अधीन राहून कंत्राटी प्राध्यापकांना 40 हजार रुपयांऐवजी 50 हजार रुपये वेतन देण्याचा ठराव अधिसभा सदस्य डॉ. राजेंद्र घोडे यांनी मांडला आहे.
हेही वाचा