बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वकिलांना आपल्या सनदेची पडताळणी करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 31 मार्चपूर्वी ही पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता व अन्य सदस्यांची समिती गठित केली आहे. या समितीच्या निर्देशानुसार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्यामार्फत सनद घेतलेल्या वकीलवर्गाच्या सनदांची पडताळणी केली जात आहे. त्यासाठी पाच वर्षांच्या आतील प्रॅक्टीस सुरू असलेल्या वकीलवर्गाला डिक्लेरेशन फॉर्म भरून शंभर रुपये शुल्क भरून त्याची पावती जोडावी लागणार आहे.
ज्यांनी 2015 ते 17 या कालावधीत सनदपडताळणी अर्ज जमा केला होता, त्यांना केवळ फॉर्म 'अ'मधील अर्ज सादर करून 200 रुपये शुल्क भरून पावती जोडावी लागणार आहे. त्यासोबतच पाच वर्षांपासून वकिली करत असल्याचा पुरावा दर्शविणारी कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत. त्यात न्यायालयीन प्रकरणात दाखल केलेल्या वकालतनाम्याची प्रमाणित प्रत किंवा न्यायालयीन प्रकरणाचा रोजनामा किंवा न्यायालयीन आदेशाची प्रत किंवा न्यायालयीन प्रकरणांची यादी जोडावी लागेल. ज्यांनी 2015 पूर्वी केवळ घोषणापत्र सादर केले होते. त्यांना यावेळीही नियमित सनदपडताळणीसाठी अर्ज करावा लागेल. 1990 पूर्वीच्या सनदधारकांना पडताळणीअर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
लॉ फर्मसोबत कार्यरत वकिलांना ज्या लॉ फर्ममध्ये ते कार्यरत आहेत, तेथील अधिकृत व्यक्तीने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे बार कौन्सिलने गठित केलेल्या लॉ फर्म समन्वय समितीच्या विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र सादर करायचे आहे. दस्तनोंदणी करणार्‍या वकिलांना गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या माध्यमातून झालेल्या दस्ताच्या प्रती, वृत्तपत्रातील जाहीर नोटीस जोडावी लागेल. नोटरी वकिलांनाही त्यांच्या नोटरी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागणार आहे. प्रस्तावित अ‍ॅडव्होकेट प्रोटेक्शन बिलानुसार ज्या वकिलांकडे सर्टिफिकेट ऑफ प्रॅक्टीस (सीओपी) आहे, त्यांनाच कायद्यातील तरतुदी लागू होणार आहेत. त्यामुळे सनदपडताळणी अर्ज, घोषणपत्र भरून देणे आवश्यक असून वकिलांनी तात्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहन बारामती वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. उमेश काळे, अ‍ॅड. नितीन भामे यांनी केले आहे.
हेही वाचा