पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेचे नियोजित भारतरत्न स्व. अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय अद्याप सुरू होणे बाकी आहे. महापालिकेच्या आरोग्य खात्याने त्यासाठी लागणारा डॉक्टरांसहित इतर प्रकारचा 68 स्टाफ तत्परतेने नेमला असून त्यांच्या पगारासाठी महिन्याला 40 लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. दुसरीकडे हे महाविद्यालय यावर्षी सुरू होण्याची चिन्हे नसताना डॉक्टर फुकटचा पगार घेत असल्याचे चित्र आहे. हा भार पालिकेच्या तिजोरीवर पडत आहे.
पुणे शहराची लोकसंख्या 40 लाखांपेक्षा अधिक असताना महापालिकेचे आजपर्यंत एकही वैद्यकीय महाविद्यालय नाही. काही वर्षापासून अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी 'नॅशनल मेडिकल कमिशन' (एनएमसी) ची परवानगीही आवश्यक घेण्यात येत आहे. मात्र त्याची परवानगी अद्याप मिळालीच नाही. डिसेंबर 2021 पर्यंत महापालिकेने दोन वेळा अपील केले परंतु अद्याप सुविधा उभ्या केल्या नाहीत, असे सांगून त्याला अद्याप परवानगी दिली नाही.
परवानगी न मिळाल्याने महापालिकेला पुन्हा एकदा यावर्षी शून्यापासून सर्व परवानगी प्रक्रियेला सुरूवात करावी लागणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी मुलभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने बाबुराव सणस शाळा आणि कमला नेहरू रुग्णालयाची निवड केली. तेथे काही सुविधा निर्माण केल्या. परंतु 'एनएमसी'चे समाधान झाले नाही. अद्याप ते नियमानुसार झाले नाही असे सांगत त्यांनी या महाविद्यालयाला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळेच पुन्हा एकदा ही प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
याबाबत नियोजित महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. आशिष बंगीनवार यांना विचारले असता ते म्हणाले की, या डॉक्टरांना महापालिकेच्या अन्य ओपीडीमध्ये (बाह्यरुग्ण विभाग) म्हणजे जेथे डॉक्टरांची कमतरता आहे तेथे वापरले जाऊ शकते. परंतु 'एनएमसी'चे पथक अचानक पाहणीसाठी येत असल्याने त्यांना कमला नेहरू मध्येच ठेवावे लागते.
हे महाविद्यालय सुरू करण्यापूर्वी 'एनएमसी' महापालिकेला प्राध्यापक आणि अन्य स्टाफ भरती करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार हा स्टाफ भरती करण्यात आला. यामध्ये 120 पैकी सुमारे 68 जणांची नियुक्तीही केली आहे. परंतु, अद्याप वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगीच मिळाली नसल्याने या सगळ्या स्टाफला गेल्या सहा महिन्यांपासून काहीच काम नाही. दर महिन्याला 40 लाख रुपयांचा पगार मात्र त्यांच्या खात्यात जमा होत आहे.