पुणे: देशातील पहिल्या त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाचे उपकेंद्र हे तळेगाव दाभाडे (ता. मावळ, जि. पुणे) येथील राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेत (एनआयपीएचटी) सुरू करण्याबाबत राज्याचे पणनमंत्री व एनआयपीएचटीचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी मान्यता दिली आहे.
याशिवाय परदेशी विद्यापीठांशी सामंजस्य करार करावेत.परदेशातील व देशातील प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करण्यासाठी आणि त्या विद्यापीठांशी चर्चा करून लवकरच असे प्रशिक्षण सुरू करण्याबाबतच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत. (Latest Pune News)
एनआयपीचटीच्या संचालक मंडळाची बैठक बुधवारी (दि.17) मार्केट यार्डातील महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या सभागृहात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्या वेळी त्यांनी या सूचना दिल्या आहेत. या वेळी एनआयपीएचटीचे संचालक मिलिंद आकरे यांच्यासह पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, एनआयपीएचटीचे व्यवस्थापक रवींद्र देशमुख, विश्वास जाधव, लेखा अधिकारी अजय नागवडे, कनिष्ठ अभियंता गिरीश गाजेंगी आदी उपस्थित होते.
एनआयपीएचटीमध्ये नावीन्यपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी लवकरात लवकर सल्लागार समिती गठित करण्याच्या सूचना करून रावल म्हणाले, या सल्लागार समितीत कृषी विभागातील, कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ अधिकारी, सिपेट, लुधीयाना तज्ज्ञ अधिकारी, एनआयएएम- जयपूरमधील तज्ज्ञ अधिकारी, बी-बियाणे कंपनीचे प्रतिनिधी, तसेच खासगी क्षेत्रातील प्रशिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणा-या तज्ज्ञांचा समावेश करावा.
पणनमंत्री रावल म्हणाले...
एनआयपीएचटी संस्थेचे सभासद वाढीसाठी मोहीम सुरू करा, ड्रोन प्रशिक्षणही द्या.
एनआयपीएचटी संस्थेचे बाजार समित्या, सहकारी महासंघ, साखर कारखाने, विकास सोसायट्या, कापूस महासंघ, पणन महासंघास सभासद करावे.
शेतमाल काढणीपश्चात तंत्रज्ञान माहितीसाठी एक्झिबिशन सेंटर सुरू करण्यास प्राधान्य द्यावे.
शेतमाल मूल्यवर्धनासाठी मॅग्नेट प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करा
महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्पाच्या (मॅग्नेट) दुसऱ्या टप्प्यातील अंमलबजावणी करताना जागतिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिल्या. शेतमाल काढणीपश्चात वर्गीकरण, प्रतवारी (ग्रेडिंग), पॅकेजिंग, मालाचे मूल्यवर्धन, साठवणूक ही साखळी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक सक्षम करावी. जेणेकरून शेतमालाची नासाडी टाळून तो अधिक काळ टिकला पाहिजे, यादृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
देशांतर्गत तसेच जगाच्या बाजारपेठेत शेतमालाला स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतमालाचे प्रभावी मूल्यवर्धन साखळी तयार करा. नागरिकांच्या जीवनमानात परिवर्तन करणारा प्रकल्प असून, बियाण्यांपासून ते उत्पादन आणि त्याच्या विक्रीपर्यंत कृती आराखडा तयार करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
आशियाई विकास बँक अर्थ सहाय्यीत महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प 1 आढावा आणि टप्पा क्रमांक 2 च्या नियोजनाची आढावा बै
ठक महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाच्या मार्केट यार्डातील कार्यालयात झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी मॅग्नेटचे प्रकल्प संचालक आणि पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे यांनी मॅग्नेट प्रकल्पाचा टप्पा क्रमांक एकचा आढावा आणि टप्पा क्रमांक 2 च्या नियोजनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. बैठकीस अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. अमोल यादव, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, नाबार्डचे उप सरव्यवस्थापक हेमंत कुंभारे आदी उपस्थित होते.
‘कोकणात संपूर्ण स्वयंचलित काजू प्रक्रिया प्रकल्प उभारा’
राज्यातील तसेच कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ मिळावा, यासाठी कोकणामध्ये काजू परिषदेच्या माध्यमातून व्हिएतनामच्या धर्तीवर संपूर्ण स्वयंचलित काजू प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना राज्याचे पणनमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी दिल्या.
येथील पणन मंडळाच्या मार्केट यार्डातील मुख्यालयात महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेच्या संचालक मंडळाची बैठक बुधवारी (दि. 17) आयोजित केली होती. या वेळी महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर दुबे पाटील, अपेडाचे उपसरव्यवस्थापक प्रशांत वाघमारे तसेच शासन नियुक्त संचालक रुपेश बेलोसे, डॉ. परशराम पाटील व धनंजय यादव यांच्यासह पणनचे उपसरव्यवस्थापक सुभाष घुले, मिलिंद जोशी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
रावल म्हणाले की, कोकणामध्ये अपुऱ्या साठवणूक सुविधेमुळे पाचशे, एक हजार आणि पाच हजार मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामधून एकूण 1.25 लाख मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे उभारली जाणार असून शासनाच्या मान्यतेने 50 टक्के अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.