निमोणे : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मुळे शिरूर तालुक्यातील निमोणे गावचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. कोणत्याही गावकर्यांच्या ध्यानीमनी नसताना गावठाणालगतच्या गायरान गट नंबर 556 मध्ये तब्बल सहा हेक्टरवर हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. जिल्हाधिकारी यांनी महावितरण कंपनी बारामती कार्यकारी अभियंता यांच्या नावाने जमिनीचा ताबा आदेश दिला आहे. वीज वितरण कंपनी एका मोठ्या खासगी कंपनीला 30 वर्षांच्या कराराने फक्त एक रुपया या दराने देणार आहे.
मागील चार महिन्यांपासून सर्वपक्षीय निमोणेकर प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेते यांचे अक्षरशः उंबरे झिजवत आहेत. मुळातच निमोणे गावचं गावठाण हे चुकीच्या पद्धतीने मोजले गेले आहे. गावच्या निर्मितीपासून गाव कुसाबाहेर असणार्या दलित आदिवासी समाजाच्या वस्त्या गायरान गट नंबर 556 मध्येच आहेत. दलित, आदिवासी, शेतमजूर, भूमिहीन माणसांनी पिढ्यानपिढ्या याच गटात आपला संसार फुलवला, जवळजवळ 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबांना याच जागेवर शासकीय घरकुल योजनेतून घरे मिळाली आहेत.
पक्के रस्ते, वीज, गटार योजना, पिण्याच्या पाण्याची जलवाहिनी आदींवर लाखो रुपये शासकीय निधीतून खर्च झाले आहेत. या ठिकाणी राहणार्या सर्व नागरिकांची ग्रामपंचायत दफ्तरी पक्क्या घराच्या नोंदी आहेत; मात्र महसूल दफ्तरी ही जागा गायरान आहे. मागील 30 ते 40 वर्ष सातत्याने या गटात सरकारी योजनेतून घरकुले उभी राहिली. अनेक नागरी सुख-सुविधा निर्माण झाल्या आणि सद्यस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नातील प्रकल्प राबवायचा म्हणून थेट याच गटात हा प्रकल्प राबवा, असा जिल्हाधिकार्यांनी आदेश काढला
निमोणे गावातील सर्वपक्षीय राजकारणी जिल्ह्यातल्या सगळ्याच मातब्बर राजकारण्यांच्या दारात जाऊन आमचं गाव वाचवा, असा टाहो फोडत आहेत. गावातील गोरगरिबांचा प्रपंच धुळीस मिळवू नका, अशी विनंती करत आहेत. परंतु प्रशासन काहीच ऐकायला तयार नाही. यावर कहर म्हणजे अद्याप जागा महावितरण कंपनीच्या ताब्यात नसली तरी देखील खासगी उद्योजकाची हत्यार बंद माणसं बरोबर घेऊन या गायरान गटात कशी येतात, हेच कळायला मार्ग नाही. स्वतःच्याच गावात उपर होण्याची वेळ शेकडो नागरिकांवर आली आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पाचे भूत गावच्या अस्तित्वाला नख लावणारे ठरत आहे. बुधवारी (दि. 15) पोलिस बंदोबस्तात गायरान गटाची मोजणी झाली. कोणत्याही क्षणी या जागेचा ताबा महावितरण कंपनीच्या ताब्यात जाईल आणि त्यानंतर खाजगी उद्योजक गोरगरिबांच्या घरावर बुलडोजर चालवून सौरऊर्जा प्रकल्प उभा करेल या धास्तीने ही माणसं अक्षरश उध्वस्त झाली आहेत. आपल्या माणसांच्या व्यथा, वेदना सरकार दरबारी कुणी मांडायला तयार नाही, पर्यायी जागा उपलब्ध असतानाही ज्या ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या लोकवस्ती आहे, त्याच जागेवर बुलडोजर फिरवून सरकार नेमकी कोणती स्वप्नपूर्ती करते, हेच कळायला मार्ग नाही.