पुणे: महापालिकेतील शिक्षक बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने जिल्हा परिषदांच्या धर्तीवर नवे बदली धोरण तयार केले आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने तयार केलेले हे धोरण लवकरच शिक्षण समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार असून, त्याद्वारे बदल्यांची प्रक्रिया अधिक सुसूत्र आणि नियमबद्ध करण्यात येणार आहे.
महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर स्वतंत्र शिक्षण विभाग कार्यरत करण्यात आला होता. सध्या शहरातील 15 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अखत्यारीत विविध माध्यमांच्या 320 शाळा चालविल्या जात आहेत.
मात्र, शिक्षक बदल्यांसाठी स्पष्ट धोरण नसल्याने अनेकदा बदल्यांमध्ये अनियमितता, दबाव आणि राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने जिल्हा परिषदांच्या बदली प्रक्रियेचा आधार घेत नवीन धोरणाची आखणी केली आहे.
नवीन धोरणानुसार बदल्यांचे दोन प्रकार निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये प्रशासकीय बदली आणि विनंती बदलीचा समावेश आहे. एकाच शालेय प्रांगणातील इमारतीत सलग दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांची प्रशासकीय बदली केली जाणार आहे.
तसेच, एकाच शाळेत पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा दिलेल्या शिक्षकांना विनंती बदल्यांसाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाणार आहे. विशेष परिस्थितीतील शिक्षकांना प्राधान्य देण्यासाठी 20 गट निश्चित करण्यात आले आहेत.
गंभीर आजारांनी ग््रास्त शिक्षक, पक्षाघात, हृदयशस्त्रक्रिया, डायलिसिस, किडनी किंवा यकृत प्रत्यारोपण, कर्करोग आणि मेंदुविकार असलेले शिक्षक या प्राधान्य गटात असतील. याशिवाय मानसिक विकलांग, थॅलेसेमिया किंवा कर्करोगग््रास्त मुलांचे संगोपन करणारे शिक्षक, माजी सैनिक, सशस्त्र दलातील जवानांच्या पत्नी किंवा विधवा, परित्यक्ता, कुमारिका तसेच 53 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या शिक्षकांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
शाळांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यास त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पुनर्नियुक्तीचे नियोजन करण्यात येणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पसंतीची शाळा निवडण्याची संधीही मिळणार आहे.
शिक्षण समितीच्या बैठकीला अधिकाऱ्यांची दांडी
शिक्षण समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि अतिरिक्त आयुक्त अनुपस्थित राहिल्याने सदस्यांनी तीव नाराजी व्यक्त केली. तांत्रिक कारणांमुळे अधिकारी उपस्थित राहू शकले नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, सदस्यांनी निषेध नोंदवत बैठक तहकूब केली.