पुणे: महापालिका हद्दीतील 1000 चौ. फुटांपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट मिळकत कर आकारण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. यापूर्वी अनेक लहान निवासी मिळकतींना सरसकट तीनपट कर आकारण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर हा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला आहे.
महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून यासंदर्भात अभिप्राय देण्यात आला असून, 30 मे 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 267 (अ) मधील सुधारणांनुसार याबाबत निर्णय घेण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नगरसेविका रूपाली धावडे आणि नगरसेवक विशाल धनवडे यांनी स्थायी समितीमार्फत या विषयावर माहिती विचारली होती. त्यानुसार प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात 1000 चौ. फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट कर आकारणी करण्यास मुख्य सभेची उपसूचना केली.
महापालिका आयुक्तांच्या 30 मे 2019 आणि 9 फेबुवारी 2026 रोजीच्या कार्यालयीन आदेशानुसार याची अंमलबजावणी होत असून, 9 फेबुवारी 2026 पासून संबंधित निर्णय लागू करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. शहरातील अनेक लहान घरमालकांकडून तीनपट कर आकारणीबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
विशेषतः 1000 चौ. फुटांखालील घरांनाही अनधिकृत बांधकामांच्या श्रेणीत टाकून वाढीव कर आकारला जात असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने स्पष्टीकरण देत अशा घरांना एकपट करच लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
