पुणे: भारतीय सहकार क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) दुरुस्ती विधेयक-२०२६ चा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे देशात केवळ सहकारी संस्थांनाच नव्हे, तर त्यांना मदतनीस ठरणाऱ्या, परंतु सहकारी नसलेल्या इतर संस्थांनाही आर्थिक पाठबळ मिळावे, त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक भांडवल सहज उपलब्ध व्हावे आणि संपूर्ण सहकार क्षेत्राने आधुनिक अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रभावी भूमिका बजविण्यासाठीच्या विधेयकाताल तरतुदी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची माहिती बँकिंग तज्ज्ञ व राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
लोकसभेमध्ये संबंधित विधेयक १० ऑगस्टला, तर राज्यसभेत ११ ऑगस्टला मंजूर झाले असून, याबाबत राज्यसभेत उत्तर देताना केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे भाषण अत्यंत मुद्देसूद, अभ्यासपूर्ण व प्रभावी ठरल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय स्तरावर देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी स्थापन झालेली ‘’अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’’ होय. ही संस्था सहकारी नसून ‘’नॉन-बँकींग फायनान्शियल’’ कंपनी आहे. ही संस्था कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापन झाली असली, तरी ती सहकारी बँकांकरिता कार्यरत आहे. या छोट्या, परंतु अर्थव्यवस्थेत अत्यंत उपयुक्त कार्य करणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांकडून अपेक्षित भांडवल जमा होत नसेल, तर या नवीन विधेयकामुळे अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशनला महामंडळाकडून आवश्यक तो भांडवल पुरवठा होऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे, सहकार क्षेत्रासाठी कार्यरत असलेल्या राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय स्तरावरील असोसिएशन्स, फेडरेशन्स, सॉफ्टेवअर कंपन्या यांना देखील कर्ज, अनुदान व भांडवल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याकरिता करण्यात आलेले बदल महत्त्वपूर्ण असून सहकारी संस्थेमार्फत” या शब्दांऐवजी “सहकारी विकासासाठी” (फॉर को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट) असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. यामुळे महामंडळाचे कार्यक्षेत्र हे केवळ “सहकाराच्या संस्थामार्फत” काम करण्यापुरते मर्यादित न राहता, “सहकाराच्या विकासासाठी” काम करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या संस्थांपर्यंत विस्तारले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एनसीडीसीला भांडवल पुरविण्याची व्यापक क्षमता प्राप्त...
या विधेयकातील सर्वांत महत्त्वातची बाब म्हणजे महामंडळाला कोणत्याही सहकारी संस्थेला किंवा सहकारी विकासाच्या कार्यात सहभागी झालेल्या संस्थेला, मग ती सहकारी संस्था असो वा नसो, थेट कर्ज, अनुदान अथवा भांडवल पुरविण्याची व्यापक क्षमता प्राप्त होणार आहे. या विधेयकाच्या कलम ‘’ब’’ मध्ये ‘’सहकारी विकास’’ या शब्दाची स्वतंत्र व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ‘’सहकारी विकास’’ म्हणजे सहकारी संस्थांसाठी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष किंवा कोणत्याही मध्यस्थ संस्थेमार्फत कार्यक्रमांचे नियोजन, प्रोत्साहन आणि वित्त पुरवठा करणे होय, असेही त्यांनी कळविले आहे.