पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिका करआकारणी व करसंकलन विभागाच्या शनिवारी (दि. 23) पार पडलेल्या करसंवादामध्ये नागरिकांनी ऑनलाईन व ऑफलाईन स्वरूपात उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या वेळी मालमत्ताकरावरील सवलती, 'मालमत्ता सर्वेक्षण अभियान', 'यूपिक आयडी'बाबत माहिती व मालमत्ताकरविषयक शंकांचे निरसन सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांच्यामार्फत करण्यात आले.
या प्रसंगी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. नागरिक व अधिकारी यांच्यामध्ये थेट संवाद असा उद्देश असलेल्या करसंवादामध्ये नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांबाबत विभागाकडून तत्काळ माहिती पुरवून नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले. शंकाचे निरसन, समस्यांचा निपटारा तसेच समस्या निराकरणासाठी दिलेल्या तातडीच्या आदेशामुळे नागरिकांनी करसंकलन विभागाचे आभार मानले. करसंवादामध्ये साधारण शंभरपेक्षा जास्त नागरिकांनी सहभाग नोंदविला.
नागरिकांना केंद्र सरकारद्वारे आपली कागदपत्रे 'डिजी लॉकर'च्या माध्यमातून एकत्रित सुरक्षित ठेवण्याची सुविधा पुरविण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर महापालिका आता मालमत्तेसंदर्भातील महत्त्वाची कागदपत्रे 'प्रॉपर्टी लॉकर'च्या माध्यमातून सुरक्षित ठेवण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देणार आहे. 'यूपिक आयडी'च्या माध्यमातून ही सुविधा मिळणार आहे. आपल्या मालमत्तेसंदर्भातील माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. त्यामुळे आपल्या मालमत्तेसंदर्भात आढावा घेण्यास नागरिकांना मदत होणार आहे. नागरिकांची डिजिटल गोपनीयता जपली जाणार आहे. आपली कागदपत्रे महापालिकेला सार्वजनिक करण्याचा अथवा न करण्याचा अधिकार नागरिकांकडेच असणार आहे.
चालू वर्षी तीन लाख करदात्यांनी पहिल्या तिमाहीमध्ये तब्बल 447 कोटींचा कर जमा केला आहे. आजपर्यंत तब्बल 570 कोटींचा कर जमा झालेला आहे. सप्टेंबरअखेर ऑनलाइन स्वरूपात मालमत्ताकर भरल्यास सामान्य करामध्ये चार टक्क्यांची नवीन आकारणी झालेल्या मालमत्ताधारकांनी तीन महिन्यांमध्ये आगाऊ कराचा भरणा केल्यास सामान्य करामध्ये 10 टक्क्यांच्या सवलतीचा लाभ घेण्याचे आवाहनही करसंवादामधून करण्यात आले.
शहर हद्दीमध्ये तब्बल सहा लाख नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने 'मालमत्ता सर्वेक्षण अभियान' सुरू करणार आहे. त्या माध्यमातुन मालमत्तांची संपूर्ण माहिती जमा केली जाईल. या अभियानामार्फत अत्याधुनिक नकाशे प्रणालीद्वारे ब्लॉकची निर्मिती करून मालमत्तांना विशिष्ट मालमत्ता क्रमांक (यूपिक आयडी – युनिक प्रॉपर्टी आयडेंटिफिकेशन कोड) देणार आहे. ज्याप्रमाणे नागरिकांना आधार क्रमांक दिला आहे. त्याचप्रमाणे मालमत्तेसाठी 'यूपिक आयडी' मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना मालमत्तेसंदर्भात सर्व माहिती एकाच क्लिकवर उपलब्ध होऊन त्यांचा वेळ वाचणार आहे.
महापालिकेने मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी नेमलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि महिला यांना नागरिकांनी मालमत्तेची माहिती देऊन सहकार्य करावे. महापालिकेच्या करसंवादामध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा निपटारा त्याच वेळी करण्यासाठी आम्ही आग्रही आहे. नागरिकांनी आगामी काळातही विभागाच्या प्रत्येक सुविधांचा लाभ घेताना करसंवादातून आपले प्रश्न व शंकाचे निरसन करून घ्यावे.
– नीलेश देशमुख, सहाय्यक आयुक्त, करआकारणी व करसंकलन विभाग
हेही वाचा