पुणे: महापालिकेच्या उद्याने, शाळा आणि कार्यालयांच्या सुरक्षेसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या सुरक्षारक्षकांवरून शहरात नवे राजकारण सुरू झाले आहे. काही नवनियुक्त नगरसेवक आपल्या प्रभागात बाहेरील रक्षक नकोत, आम्ही सुचविलेल्यांनाच कामावर घ्या, असा दबाव प्रशासनावर टाकत असल्याने अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. यामुळे महापालिकेच्या मालमत्तांची सुरक्षा करायची, की कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन, असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे.
नियमांनुसार, कंत्राटी संस्थांकडून पुरविलेले सुरक्षारक्षक शहरातील कोणत्याही भागात नियुक्त करता येतात. मात्र, काही लोकप्रतिनिधी आपल्या प्रभागातील शाळा, उद्याने आणि इतर ठिकाणांवर ‘आपलीच माणसे’ ठेवण्याचा अट्टहास धरत आहेत.
या मागणीसाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणे, बदलीच्या धमक्या देणे किंवा कामात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रकारही समोर येत आहेत. या हस्तक्षेपामुळे सुरक्षाव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सुरक्षारक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण आणि शिस्त महत्त्वाची असते;
मात्र, राजकीय वशिल्याने नियुक्त्या झाल्यास ते कर्तव्यापेक्षा संबंधित नेत्यांचीच सेवा करतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, अनुभवी रक्षक बदलायचे की नियम पाळायचे, याबाबत सुरक्षा विभागातील अधिकारी मोठ्या पेचात सापडले आहेत.
नियम मोडल्यास भविष्यात एखादी घटना घडल्यास जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ठोस भूमिका घेत हस्तक्षेपाला आळा घालावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.