पुणे: महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च करून राज्यभर उभारलेल्या निवासव्यवस्थांचा वापर अत्यल्प असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पर्यटनाला गेल्या तीन वर्षांत मोठी चालना मिळूनही एमटीडीसीच्या ३३ रिसॉर्ट्समधील खोल्या आणि डॉर्मिटरींची सरासरी अॅक्युपेन्सी वाढण्याऐवजी घटल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या कारभाराचे स्वतंत्र आर्थिक व प्रशासकीय ऑडिट करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
वेलणकर यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एमटीडीसीच्या ३३ रिसॉर्ट्समधील खोल्या व डॉर्मिटरींची सरासरी अॅक्युपेन्सी ३९ टक्के होती. तीन वर्षांत ही अॅक्युपेन्सी वाढण्याऐवजी ३७ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. राज्यातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असतानाही एमटीडीसीच्या निवासव्यवस्थांकडे पर्यटकांचा ओढा वाढलेला दिसत नाही. महाबळेश्वर, माथेरान, अजिंठा आणि वेरुळ यांसारख्या वर्षभर पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या ठिकाणीही गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी अॅक्युपेन्सी अवघी ४० ते ४२ टक्क्यांच्या आसपास राहिली आहे. तर, काही ठिकाणची स्थिती अधिकच चिंताजनक आहे.
नीरा नरसिंगपूर येथे केवळ १ टक्का, चंद्रपूर येथे ४ टक्के, सिंहगड येथे ६ टक्के, पानशेत येथे १८ टक्के आणि बोधलकसा येथे १६ टक्के अॅक्युपेन्सी नोंदविण्यात आली आहे. एमटीडीसीच्या प्रदर्शन हॉल आणि परिषद सभागृहांचाही वापर अत्यल्प असून, त्यांची सरासरी अॅक्युपेन्सी केवळ ५ टक्के असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या पर्यटनस्थळांवर खासगी हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स वर्षभर चांगल्या प्रमाणात भरलेले असतात, त्याच ठिकाणी एमटीडीसीच्या निवासव्यवस्थांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
विवेक वेलणकर यांनी म्हटले आहे, की एमटीडीसीची बहुतांश निवासस्थाने अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असूनही पर्यटक कमी प्रमाणात का येतात, याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. खोल्यांची देखभाल, स्वच्छता, दुरुस्ती, भोजनाची गुणवत्ता, उपलब्ध सुविधा, तसेच कर्मचार्यांचे वर्तन याबाबत पर्यटकांना समाधानकारक अनुभव मिळत आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करून आवश्यक सुधारणा तातडीने करणे गरजेचे आहे. त्यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की, ही संपूर्ण आकडेवारी महामंडळाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाकडे उपलब्ध असतानाही परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत? जनतेच्या कराच्या पैशातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या या मालमत्तांचा योग्य वापर होत नसेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एमटीडीसीच्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि कार्यक्षमतेच्या कारभाराचे स्वतंत्र ऑडिट करून दोषी बाबींचा शोध घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
काही ठळक मुद्दे
३३ एमटीडीसी रिसॉर्ट्सची सरासरी अॅक्युपेन्सी ३९ टक्क्यांवरून ३७ टक्क्यांवर.
महाबळेश्वर, माथेरान, अजिंठा, वेरूळ येथेही केवळ ४०-४२ टक्के अॅक्युपेन्सी.
नीरा नरसिंगपूर (१ टक्के), चंद्रपूर (४ टक्के), सिंहगड (६ टक्के) येथे अत्यल्प प्रतिसाद.
प्रदर्शन हॉल व परिषद सभागृहांचा वापर केवळ ५ टक्के.
निवासव्यवस्थांच्या गुणवत्तेची चौकशी व एमटीडीसीच्या कारभाराचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी.