पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : साखर आयुक्तालयाच्या साखर संकुल येथील जागेवर उभारण्यात येणार्‍या जागतिक दर्जाच्या साखर संग्रहालयाची जागा बदलून इतरत्र नेण्यासाठीच्या हालचाली नव्याने सुरू झाल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते. दरम्यान, संग्रहालयाच्या निविदांवरील अंतिम निर्णय व अन्य विषयांवरील निर्णयांसाठी सोमवारी (दि. 7) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सायंकाळी पाच वाजता महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या 40 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता असलेल्या साखर संग्रहालयावर निर्णय झाला, तरी पुढील काम वेगाने सुरू झाले नाही. प्रस्तावित साखर संग्रहालयासाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षात 15 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली होती. या बाबत आलेल्यांपैकी दोन निविदा पात्र ठरलेल्या आहेत. मात्र, गेली वर्षभर यावर कोणताच निर्णय अंतिम होऊ शकला नाही.
साखर आयुक्तालयाच्या सध्याच्या रिक्त असलेल्या जागेवर साखर संग्रहालय उभारण्यास शासनाने मान्यता दिलेली होती आणि त्यादृष्टीने निविदाधारकांनीही सोपस्कर पार पाडलेले आहेत. मात्र, या ठिकाणाऐवजी इतरत्र शेतकर्‍यांसह सामान्यांनाही पाहणे सोईचे होईल, असा मतप्रवाह नव्यानेच सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यादृष्टीने जागांबाबत चाचपणी केली जात असल्याचे खात्रीलायकपणे समजते.
सहकार आयुक्तालयाच्या सध्याच्या मध्यवर्ती इमारतीमधील जागा अपुरी पडत असून, शहरातील सर्वच कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यास महाविकास आघाडी सरकारने प्राधान्य दिले होते. त्यादृष्टीने येरवडा येथील जागाही निश्चित झाली असून, त्यातील आराखड्यावर अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याच काळात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये या दोन्ही विषयावंर निर्णय झाले होते. आता पुन्हा त्यांच्याकडेच हे पदभार असल्यामुळे या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, शिवाजीनगर येथील साखर संकुल व कृषी संकुलप्रमाणेच सहकार आयुक्तालयाचे सहकार संकुलही येरवड्याऐवजी याच परिसरात झाल्यास राज्यभरातील नागरिकांना व शेतकर्‍यांना सोयीचे होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यादृष्टीने खडकी येथील दुग्ध विभागाच्या जागेचा विचार होण्याची आवश्यकता सहकार वर्तुळातून बोलून दाखविली जात आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार लक्ष घालणार का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा