पुणे: दरोडा आणि संघटित गुन्हेगारीचा मोक्का लावून कारवाई केलेल्या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासालाच न्यायालयात मोठे वळण मिळाले. फिर्यादीनेच पोलिसांचा घटनाक्रम फेटाळून लावत आपल्यावर दबाव टाकून तक्रार नोंदवून घेतल्याचे सांगितले. पंच आणि स्वतंत्र साक्षीदारांनीही पोलिसांच्या कारवाईला दुजोरा दिला नाही. सीसीटीव्ही फुटेजसह महत्त्वाचे पुरावेही कायदेशीर पद्धतीने सिद्ध करता न आल्याने विशेष मोक्का न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी सध्या विदेशात पसार झालेल्या नीलेश घायवळसह सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
नीलेश बन्सीलाल घायवळ, संतोष आनंद धुमाळ, मुसाब ऊर्फ मुसा इलाही शेख, अक्षय दिलीप गोगावले, विपुल उत्तम माझीरे आणि कुणाल कैलास कंधारे, अशी निर्दोष मुक्तता झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. दि. १० सप्टेंबर २०१९ रोजी फिर्यादी राज कदम यांच्या ‘राज ऑटो’ गॅरेजमधून महिंद्रा जीप जबरदस्तीने किंवा दरोडा टाकून नेल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता. मात्र, या घटनेच्या तब्बल दीड वर्षानंतर (२४ डिसेंबर २०२१) कोथरूड पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली.
पोलिसांनी या प्रकरणात गँगस्टर नीलेश घायवळसह ६ जणांवर दरोडा आणि ‘मोक्का’अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयासमोर फिर्यादीनेच पोलिसांवर गंभीर आरोप करीत बळजबरीने सह्या घेतल्याचे सांगितले आणि सर्व पंचही फितूर झाले. आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचा दावा करण्यात आला.
मात्र, केवळ पूर्वीचे गुन्हे दाखल असल्याच्या आधारावर या प्रकरणातील संघटित गुन्हेगारी सिद्ध होत नाही. या प्रकरणातील मूळ आरोपच पुराव्याअभावी सिद्ध न झाल्याने मोक्काचे आरोपही टिकले नाहीत. फिर्यादीची साक्ष, पंचांचे जबाब, स्वतंत्र साक्षीदारांची भूमिका आणि तपासातील त्रुटी यांचा विचार करून विशेष मोक्का न्यायालयाने नीलेश घायवळसह सर्व सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
साक्षीदारांच्या जबाबांत विसंगती
फिर्यादी राज चंद्रकांत कदम याने न्यायालयात पोलिसांच्या तपासावरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. दि. २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पोलिसांनी जबरदस्तीने गाडीत बसवून पोलिस आयुक्तालयात नेले. मोबाईल ताब्यात घेतला आणि कोऱ्या कागदांवर सह्या घेतल्याचे त्याने न्यायालयात सांगितले. चोरीला गेलेली महिंद्रा जीप आणि ती सापडल्याच्या ठिकाणाबाबत साक्षीदारांच्या जबाबांत विसंगती आढळली. पोलिसांनी तपासातील महत्त्वाचा पुरावा म्हणून मांडलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजलाही न्यायालयात कायदेशीर पद्धतीने सिद्ध करता आले नाही.