पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कमिशन एजंटने हप्त्याच्या रकमेचा अपहार केल्यानंतर थकीत रकमेचा भरणा करण्याबाबत नोटीस पाठवूनही ते न भरता जप्त दुचाकीच्या विक्रीनंतर फायनान्स कंपनीकडे नुकसानभरपाई मागणार्‍या वाहनचालकाची तक्रार अतिरिक्त ग्राहक आयोगाने फेटाळून लावली. कंपनीने कायद्यातील तरतुदीनुसार व हायपोथिकेशन करारानुसार तारण वाहनाची विक्री केल्याचे नमूद करीत वाहनमालक नुकसानभरपाईस पात्र नसल्याचा निष्कर्ष काढत आयोगाने वाहनमालकाचा अर्ज नामंजूर केला.
या प्रकरणात भारत सावंत यांनी एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स कंपनीविरोधात ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. सावंत यांनी फायनान्स कंपनीकडून 31 ऑक्टोबर 2016 रोजी दुचाकीसाठी कर्ज घेतले होते. या वेळी 2016 साली कर्जाबाबत हायपोथिकेशन करारनामा करण्यात आला. 26 जुलै 2018 रोजी कंपनीच्या रिकव्हरी एजंटने दुचाकीचे हप्ते थकल्याप्रकरणी गाडी उचलून नेली. याबाबत कंपनीकडे विचारणा केली असता पाच महिन्यांचे हप्ते थकल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्यांनी हप्त्याची रक्कम कलेक्शन एजंट वैभव राज याच्याकडे दिल्याचे सांगितले. यादरम्यान राज यानेही पैसे घेतले असून, ते जमा करणे राहून गेल्याचे सांगितले. त्यानंतर वारंवार विनंती करूनही कंपनीने वाहन परत केले नाही किंवा नुकसानभरपाई दिली नाही म्हणून कंपनीकडे नुकसान भरपाईपोटी 2 लाख 71 हजार 697 रुपये मिळण्याबाबत कायदेशीर नोटीस पाठविली.
लेखी जबाबात कंपनीने सावंत यांनी 5 मार्च 2017 पासून नियमित हप्त्याचा भरणा केला नाही. त्यामुळे करारनाम्यातील अटीनुसार 26 जुलै 2018 वाहन जप्त करण्यात आले. तसेच, सात दिवसांत थकीत रक्कम न भरल्यास वाहनांची विक्री करण्यात येईल, अशा आशयाची नोटीस पाठविण्यात आली होती. हप्त्याच्या रकमेच्या गैरवापराप्रकरणी सावंत यांनी संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. कंपनीने सावंत यांना वापरण्याकरिता दुसरे वाहन दिल्याचे मान्य केले आहे. सावंत यांची तक्रार ओंबडसमनकडे निकाली काढली असताना तक्रारदारांनी सदरची तक्रार दाखल केली असल्याने कंपनीने आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. अतिरिक्त ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य अनिल जवळेकर व शुभांगी दुनाखे यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत वाहनामालकाची मागणी नामंजूर करीत तक्रार फेटाळून लावली.
हेही वाचा :