पुणे: मिलिंदनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत नियमबाह्य पद्धतीने प्रस्ताव मंजूर केल्याचे आता समोर आले आहे. सुरुवातीला चिंचवड येथील उद्योगनगरी परिसरात झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव सादर करणाऱ्या विकसकाने नंतर अचानक यू-टर्न घेत त्याच जागेवर एसआरए योजना राबविण्याचा सुधारित प्रस्ताव दाखल केला. मात्र, या बदलासाठी आवश्यक असलेली नव्याने संमतिपत्रे न घेता, सर्व नियम धाब्यावर बसवत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
पिंपरीतील मिलिंदनगर, आदर्शनगर आणि पत्राशेड रिव्हर रोड परिसरातील बांधकाम अयोग्य झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन चिंचवड येथे करण्याचा प्रस्ताव सोनिग््राा इन्फाकॉनने दि. 14 फेबुवारी 2023 रोजी एसआरएकडे दाखल केला होता. त्यासाठी 70 टक्क्यांहून अधिक झोपडपट्टीधारकांची संमतिपत्रेही सादर केली होती. त्यानुसार एसआरएने प्रस्ताव ग््रााह्य धरला.
मात्र, काही महिन्यांतच विकसकाने 16 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुधारित पत्र सादर करत, जागेच्या मोजणीनंतर मिलिंदनगर परिसरातील बहुतांश झोपडपट्ट्या लाल व निळ्या पूररेषेबाहेर असल्याचा दावा केला आणि आहे त्याच जागेवर पुनर्वसन योजना राबविण्याची परवानगी मागितली. आश्चर्य म्हणजे, पुनर्वसनाची संपूर्ण पद्धत बदलूनही एसआरए प्रशासनाने कोणतीही हरकत न घेता प्रस्तावाला मंजुरी दिली. एसआरएच्या नियमांनुसार ‘एक्स-सिटू डेव्हलपमेंट’ आणि ’इन-सिटू डेव्हलपमेंट’ या दोन्ही प्रक्रियांसाठी स्वतंत्र संमतिपत्रे आवश्यक असतात. मात्र, मिलिंदनगर प्रकरणात दोन्ही भिन्न प्रकार एकाच प्रस्तावात मिसळले गेले. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, सुरुवातीला चिंचवड येथील जागेवर पुनर्वसन दाखवून घेतलेली संमतिपत्रे नंतर जागेवरच पुनर्वसनासाठी कशी वापरली? याबाबत कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. तसेच, चिंचवडची जागा संबंधित विकसकाच्या मालकीची होती का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत तत्कालीन एसआरए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटने यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. नियमबाह्य प्रस्तावाला प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रेड कार्पेट टाकल्याची चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, एसआरएचे विद्यमान सीईओ सतीशकुमार खडके यांनी या योजनेबाबत आलेल्या तक्रारींची चौकशी केली जाईल, असे दै. ‘पुढारी’शी बोलताना स्पष्ट केले.
मिलिंदनगर एसआरए प्रकरणातील अनुत्तरित प्रश्न
एक्स-सिटू आणि इन-सिटू पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र संमतिपत्रे आवश्यक असताना एकाच प्रस्तावात दोन्ही प्रक्रिया कशा मंजूर झाल्या?
चिंचवड येथे पुनर्वसन होणार असल्याचे सांगून घेतलेली संमतिपत्रे जागेवरच्या पुनर्वसनासाठी कशी वापरण्यात आली?
सुधारित प्रस्तावानंतर नव्याने संमतिपत्रे का घेण्यात आली नाहीत?
चिंचवडची पुनर्वसनासाठी दाखवलेली जागा विकसकाच्या मालकीची होती का?
मालकी नसल्यास त्या आधारे घेतलेली संमतिपत्रे वैध कशी धरली गेली?
आधीच प्रस्ताव दाखल असताना दुसरा सुधारित प्रस्ताव स्वीकारण्यामागे नेमका कोणाचा दबाव होता?
दै. ‘पुढारी’चे आवाहन
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमधील गैरव्यवहारांची प्रकरणे दै. ‘पुढारी’ने उघडकीस आणल्यानंतर अनेक झोपडपट्टीवासीय नागरिक आणि विकसक यांनी दै. ‘पुढारी’शी संपर्क साधला. त्यात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या योजनांमधील गैरव्यवहाराची प्रकरणे आणि पुरावे दिले आहेत. तरी ज्या झोपडपट्टीवासीयांची व विकसकांची एसआरएच्या माध्यमातून फसवणूक झाली, त्यांनी त्यांच्याकडील पुराव्यांच्या कागदपत्रांसह दै. ‘पुढारी’ कार्यालयाशी संपर्क साधावा. त्यांच्यावरील अन्यायाला दै. ‘पुढारी’ माध्यमातून वाचा फोडली जाईल.