पुणे: सध्याच्या स्पर्धात्मक युगामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी आपले अस्तित्व टिकवून शेतकर्यांच्या प्रगतीसाठी काम करण्याची आवश्यकता आहे. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून विचारांची अदान-प्रदान व बाजार समित्यांच्या अडी-अडचणींचे निराकरणासाठी पणन विभाग समित्यांबरोबर कायम बरोबर आहे. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार घटकांना बरोबर घेऊन समित्यांनी विकास साधून राज्याच्या विकासात हातभार लावण्याची अपेक्षा राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली. (Pune News Update)
येथील महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि तळेगांव दाभाडे (ता.मावळ) येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे जिल्ह्यातील सर्व 12 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभापती व सचिवांची पणनविषयक एक दिवशीय कार्यशाळा येथील एका हॉटेलात झाली. त्यावेळी पणन मंत्र्यांनी ऑनलाइनद्वारे उपस्थितांशी संवाद साधला. कार्यशाळेस एकूण 93 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होते. कार्यशाळेचे उद्घाटन जिल्हा उपनिबंधक (पुणे ग्रामीण) प्रकाश जगताप यांच्या हस्ते गुरुवारी (दि.29) सकाळी झाले. यावेळी पणन संचालनालयातील अधिकारी राजेंद्र पालेकर, केंद्र सरकारचे वरिष्ठ विपणन अधिकारी अच्युत सुरवसे व पणन मंडळाचे सहाय्यक सरव्यवस्थापक बाळासाहेब कातोरे व अधिकारी अनंत सावरकर, एनआयपीएचटीचे सुधीर वाघ, दीपक सांळुखे व मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मागील एक ते दोन वर्षामध्ये निवडणुका झाल्या असून नवीन संचालक मंडळ कार्यरत आहेत. नवीन संचालकांना चांगले काम करण्यासाठी बाजार समित्यांविषयी अद्ययावत माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यभर कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत असल्याचे रावल यांनी सांगितले.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर संचालक म्हणून निवडून येणे अवघड आहे. त्यामुळे मिळालेल्या संधीचे सोनं करुन प्रत्येकाने संस्थाच्या वाटचालीत आपले योगदान देऊन महत्वाचा वाटा उचलावा, अशी अपेक्षा एनआयपीएचटीचे संचालक मिलिंद आकरे यांनी समारोपात व्यक्त केली. ते म्हणाले, 2047 साली बाजार समित्या कशा असतील, आपले अस्तित्व कोठे असेल, शेतकर्यांसाठी आपण काय करायला हवे, यादृष्टिने सूक्ष्म नियोजनाची गरज आहे. त्यामुळे असणार्या अडचणींचे मुद्दे आणि अनुषंगिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठीच्या विविध विषयांवरील प्रशिक्षण व सल्लासुध्दा संस्थेकडून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यातील कलम 12(1) अन्वये कोणत्याही विकासाच्या कामाची फाईल परवानगीसाठी पणन संचालनालयात गेल्यावर पैसे दिल्याशिवाय बाहेर येत नसल्याचा आरोप प्रश्नोत्तराच्या वेळात काही संचालकांनी उघडपणे मांडला. याला पणन विभागानेच आळा घालण्याची मागणीही त्यांनी केली.