MahaRERA physical and virtual hearings
पुणे: महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी प्राधिकरण (महा-रेरा)ने तक्रारींच्या सुनावणीसाठी आता शारीरिक (फिजिकल) व डिजिटल (व्हर्च्युअल) दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पक्षकारांनी विनंती केल्यास त्यांना प्रत्यक्ष (शारीरिक) उपस्थितीची संधीदेखील देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर न्यायालयाने महा-रेराला संकरीत (हायब्रिड) सुनावणी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले असून, न्यायप्रवेशामध्ये ‘फिजिकल’ उपस्थितीचाही पर्याय आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.(Latest Pune News)
महारेरा अधिकार्यानी सांगितले, आम्ही सुरुवातीपासूनच प्रत्यक्ष सुनावणीची सुविधा ठेवली आहे. व्हर्च्युअल सुनावणीला अधिक पसंती मिळते, पण प्रत्यक्ष उपस्थिती मागणार्या कोणत्याही पक्षकाराची मागणी फेटाळली जात नाही. गेल्या सहा महिन्यात 81 तक्रारी सात स्वतंत्र शारीरिक सत्रात ऐकल्या गेल्या, 19 तक्रारी दोनदा प्रत्यक्ष ऐकल्या; एका प्रकरणाची दोनदा फुल बेंचकडून सुनावणी झाली.
न्यायप्रवेश ही केवळ डिजिटल माध्यमपुरती मर्यादित करता येत नाही; प्रत्यक्ष उपस्थितीचाही अधिकार असून, संकरीत (हायब्रिड) सुनावणीची सोय अनिवार्य आहे. फक्त डिजिटल ऐकणीवर महा-रेराचा भर देणे योग्य नाही, जर सुविधा दोन्ही उपलब्ध असतील. महा-रेराने प्रक्रियेत सुधारणा केल्या आहेत: आदेश प्री-नोटिफाइड कॉज लिस्टद्वारे जाहीर केले जातात. हजेरी व्यवस्थित घेतली जाते.
सोप्या प्रकरणांसाठी ऑनलाइन ऐकणी योग्य, पण गुंतागुंतीच्या प्रकरणांसाठी प्रत्यक्ष ऐकणी आवश्यक आहे. हायब्रिड पद्धतीमुळे विश्वासार्हता, कार्यक्षमता व न्यायालयीन सन्मान साधता येतो. व्हर्च्युअल ऐकणीमुळे वेळ, खर्च व दस्तऐवज सादर करण्याची प्रक्रिया सुकर झाली आहे. महा-रेराने हायब्रिड ऐकणी सुरू ठेवल्याचा दावा केला आहे, न्यायालयाने मात्र तातडीने स्पष्ट नियम व प्रक्रिया अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहेत. वकील व स्थानिक पक्षकार प्रत्यक्ष ऐकणीला प्राधान्य देतात, इतर मोठ्या वकिलांना आणि बाजूदारांना व्हर्च्युअल ऐकणी अधिक सोयीची वाटते.