पुणे : महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि बदलते आरोग्यविषयक चित्र लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत स्वतंत्र ‘शहरी आरोग्य आयुक्तालय’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या पावलामुळे शहरी भागातील आरोग्यसेवा अधिक नियोजित, परिणामकारक आणि नागरिकाभिमुख होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.(Latest Pune News)
आजवर शहरांमधील आरोग्य यंत्रणा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नगरविकास विभाग या दोन स्वतंत्र संस्थांच्या अखत्यारीत असल्याने कार्यात समन्वयाचा अभाव जाणवत होता. नव्या आयुक्तालयामुळे या दोन्ही यंत्रणांतील कामकाज एकाच छत्राखाली आणून निर्णय प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी वेगवान होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या नव्या संस्थेच्या प्रमुखपदी ‘आयुक्त, शहरी आरोग्य’ हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आहे. शहरी भागातील आरोग्य धोरणांचे नियोजन, अंमलबजावणी, नियंत्रण तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांशी समन्वय राखणे, या जबाबदाऱ्या या पदाधिकाऱ्यांकडे असतील. सध्या महानगरपालिकांमध्ये वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असल्याने ती पदे तात्पुरती सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
या आयुक्तालयाच्या माध्यमातून शहरी भागातील संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे जाळे मजबूत करणे तसेच राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरील आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविणे, यावर भर दिला जाणार आहे. म. ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजना यांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी नव्या आयुक्तालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. गुजरात राज्यातील यशस्वी मॉडेलचा संदर्भ घेत महाराष्ट्रात हा प्रयोग राबविण्यात येणार असून, यासाठी शासनाने वार्षिक 28.50 लाख रुपयांचा अंदाजित निधी निश्चित केला आहे. शासनाच्या मते, या उपक्रमामुळे शहरांतील नागरिकांना अधिक विश्वासार्ह आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा मिळतील तसेच शहरी आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम आणि उत्तरदायी होईल.