पुणे: राज्यातील शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ४६ नवीन क्रीडा प्रकारांच्या तब्बल चार लाखांहून अधिक खेळाडूंना ‘क्रीडा गुणांकन सवलत’ मिळवून देण्यासाठीचा लढा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे.
मागील १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय आक्रमक झाले असून, येत्या ९ सप्टेंबर रोजी विधान भवन, मुंबई येथे एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. शालेय खेळ-क्रीडा संस्था, महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे अध्यक्ष शाम राजाराम भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली खेळाडूंनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
क्रीडा आयुक्त आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही राजमुद्रित प्रमाणपत्राबाबत अंतिम निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे खेळाडू व पालकांमध्ये नाराजी पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने हा धोरणात्मक निर्णय शासन स्तरावर घेणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले होते.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या निर्देशानुसार दि. ९ सप्टेंबर रोजी दुपारी १.०० वाजता विधान भवन मुंबई येथील बैठक हॉल क्रमांक ०२९ मध्ये ही बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीस शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव, उपसचिव आणि आयुक्त यांना सविस्तर माहितीसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या महत्त्वपूर्ण बैठकीमुळे राज्यातील हजारो होतकरू खेळाडूंना न्याय मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या १३ वर्षांपासून खेळाडूंच्या गुणांकनासाठी लढा देत आहे. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी बोलावलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये खेळाडूंना न्याय मिळेल, अशी आशा असून त्याला शालेय विभाग ही सहकार्य करतील.शाम भोसले, अध्यक्ष, शालेय खेळ-क्रीडा संस्था, महाराष्ट्र राज्य