Scholarship Application
पुणे : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष व तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत व्यवसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान उत्पन्नांचा दाखला, वैयक्तिक माहिती व कागदपत्रे सादर केलेली असतात ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने पडताळणी केलेली असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी एकदा उत्पन्नाचा दाखला दिल्यानंतर पुन्हा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्तीसाठी तीच माहिती देण्याची आवश्यकता नसून हीच माहिती ग्राह्य धरावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रशासनाला देत विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांच्या मागणीवरून ही आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचा आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना लवकर व सुलभ पद्धतीने शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी शासन स्तरावरून उपाययोजना व सूचना कराव्यात, अशा सुचनाही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिल्या.
मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्यवृत्तीची रक्कम शैक्षणिक संस्थांना आणि विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळावी यासाठी कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी ही बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, सहसचिव संतोष खोरगडे, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेशिवाय अन्य अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. शिष्यवृत्तीसाठी एकदा विद्यार्थ्यांकडून माहिती अपलोड केल्यानंतर नव्याने माहिती घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही, यासाठी संबंधित विभागांनी सूक्ष्म नियोजन करावे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती अर्जाच्या छाननीसाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होईल. तसेच प्रवेशीत विद्यार्थ्यांचा अचूक माहितीही उपलब्ध होईल. विद्यापीठांनीसुद्धा शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे पुन्हा तपासावी लागणार नाहीत. विद्यार्थ्यांनाही वारंवार तीच माहिती द्यावी लागणार नसल्याने त्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळण्यातील टप्पे कमी होतील. शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार कुटुंबावर येत नाही. मानवीय दृष्टीकोनातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता या कार्यवाहीला संबंधित विभागांनी प्राधान्य द्यावे, असेही पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.