पुणे: ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र अधिनियम २०२६’च्या मसुद्यावर आतापर्यंत तब्बल ११ हजार ४१० हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, खासगी शिकवणी चालक, तसेच इतर भागधारकांना आपली मते मांडता यावीत, यासाठी हरकती-सूचना नोंदवण्याची मुदत आता दि. १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तयार केलेल्या मसुद्यात खासगी शिकवणी केंद्रांसाठी कठोर नियम प्रस्तावित आहेत. २५ किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या केंद्रांना नोंदणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
शिकवणीचे तास दिवसाला जास्तीत जास्त पाच तासांपुरते मर्यादित ठेवण्याबरोबरच आठवड्यातून किमान एक दिवस सुटी देणे बंधनकारक केले जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांवर होणारा अतिरिक्त ताण कमी होईल व त्यांना विश्रांती मिळेल. अध्यापनासाठी पात्रताधारक व्यक्तींचीच नियुक्ती करावी लागणार आहे. मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेण्यास स्पष्ट मनाई आहे.
इमारतीच्या तळघरात शिकवणी केंद्र चालवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड, नोंदणी रद्द करणे किंवा केंद्र बंद करण्याची कठोर कारवाई प्रस्तावित आहे. या तरतुदींमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल व व्यावसायिक शोषण रोखता येईल, असा दावा शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आला आहे.
इथे पाठवा हरकती...
मसुद्यावर आणखी सूचना पाठवण्यासाठी doesecondary1 @gmail .com या ई-मेल पत्त्याचा वापर करता येईल. मुदतवाढ दिल्याने शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांकडून आणखी चर्चा व सूचना येण्याची शक्यता आहे. सरकार या सर्व अभिप्रायांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.