पुणे: केंद्र सरकारकडून देशभरात अॅग्रिस्टॅक अर्थात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अॅग्रिकल्चरल ही योजना राबविण्यात येत असून, ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राने सर्वाधिक शेतकर्यांची नोंदणी पूर्ण करीत अग्रस्थान पटकाविल्याची माहिती कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) रफिक नाईकवाडी यांनी दिली. सद्य:स्थितीत राज्यात सुमारे एक कोटी आठ लाख 91 हजार शेतकर्यांची नोंदणी पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरीत्या लाभ शेतकर्यांना देणे सुलभ होण्याकरिता अॅग्रिस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. तर राज्यात वहितीधारक खातेदार शेतकर्यांची संख्या एक कोटी 71 लाख 10 हजार 697 इतकी आहे. (Latest Pune News)
त्यापैकी प्रत्यक्षात एक कोटी आठ लाख 91 हजार शेतकर्यांची म्हणजे सुमारे 64 टक्के नोंदणी 16 जुलैअखेर पूर्ण झालेली आहे. तर, प्रत्यक्षात महसूल व कृषी विभागाकडून त्यापैकी 97 लाख 39 हजार 299 शेतकर्यांची झालेली नोंदणी मंजूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व शेतकर्यांचा व त्यांच्या शेताचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकर्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भूसंदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरीत्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
तसेच, शेतकर्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे, शेतकर्यांची ओळख पटविण्याची पारदर्शक व सोपी पध्दत विकसित करणे हासुद्धा उद्देश आहे. कृषी योजनांचा लाभ जलद गतीने देण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकर्यांना देण्यात येणारा शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) अनिवार्य करण्यात आल्याने शेतकर्यांच्या नोंदणीसंख्येत गेल्या महिनाभरात आणखी वाढ झालेली आहे.
शेतकरी नोंदणीला मर्यादा येणे शक्य
अॅग्रिस्टॅक योजनेत शेतकरी नोंदणी वाढविण्यासाठी महसूल, जमाबंदी आयुक्तालय आणि कृषी विभागाकडून शेतकर्यांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे पहिल्या टप्प्यात शेतकरी नोंदणीस मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र, बहुतांश शहरालगत जमीन कसण्याऐवजी प्लॉटिंगद्वारे एक-दोन गुंठ्यांमध्ये किंवा त्याहून अधिक प्रमाणात विक्री झाल्याचे आढळून आले आहे.
त्यामुळे असे अत्यंत कमी जमीन धारणा असलेले शेतकरी हे अॅग्रिस्टॅक योजनेत नावनोंदणी करण्यास फारसा रस दाखवत नाहीत. वारसनोंद, जमीन वाटणी प्रकरणातही उशिराने नोंदणी होण्याचे प्रमाण दिसून येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण वहितीधारक शेतकर्यांच्या नोंदणीस काही मर्यादा येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अंतिम आकडा नक्की किती होणार, हे चित्र लवकरच स्पष्ट होईल, असेही नाईकवाडी यांनी सांगितले.
जिल्हानिहाय नोंदणी झालेल्या शेतकर्यांची संख्या
ठाणे 73730, पालघर 119576, रायगड 153988, रत्नागिरी 233200, सिंधुदुर्ग 117596, कोल्हापूर 452055, सांगली 414602, सोलापूर 536310, अहिल्यानगर 684738, पुणे 548924, सातारा 502759, छत्रपती संभाजीनगर 425581, लातूर 364476, हिंगोली 203484, बीड 449317, धाराशिव 322747, परभणी 313017, नांदेड 473534, नाशिक 539547, धुळे 173828. तसेच गडचिरोली 159412, गोंदिया 244357, भंडारा 214298, चंद्रपूर 297532, वर्धा 183212, यवतमाळ 371241, अमरावती 353607, अकोला 220400, जळगाव 459744, बुलढाणा 407450, नागपूर 226872, वाशिम 186930, नंदुरबार 109051, जालना 353829.