पुणे : भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या, नसबंदीची संथ मोहीम यामुळे नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. राज्यात गेल्या वर्षभरात साडेचार लाख नागरिकांना श्वानदंशाचा सामना करावा लागला आहे. कोरोना काळात श्वानदंशाचे प्रमाण कमी झाले होते. त्यानंतर पुन्हा वाढताना दिसत आहे. देशात सर्वाधिक श्वानदंशाच्या घटना महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. महाराष्ट्रात एका वर्षात 4,35,136 श्वानदंशाच्या घटना घडल्या. त्यापाठोपाठ तामिळनाडूमध्ये 4,04,488, तर गुजरातमध्ये 2,41,846 आणि उत्तर प्रदेशमध्ये एका वर्षात 2,18,389 जणांना कुत्र्यांनी चावा घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रात रेबीज लसीकरण मोहीम वाढवण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
मोकाट कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे 'इंटिग्रेटेड डिसीज सर्व्हेलन्स प्रोग्रॅम' या कार्यक्रमांतर्गत लसीकरण, नसबंदीची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार लसीकरण वाढवण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्व महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच जिल्ह्यांनी भटक्या कुत्र्यांची नव्याने गणना करावी, लसीकरणाचे दररोजचे प्रमाण वाढवावे, त्यामध्ये नियमितता आणावी आदी सूचनांचा समावेश आहे.
शासकीय दरांनुसार, एका अँटीरेबीज लसीची किंमत 250 रुपये आहे. तसेच, उपचारासाठी वापरल्या जाणार्या रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिनच्या एका व्हायलची किंमत 350 रुपये आहे. सध्या भारतामध्ये ह्युमन इम्युनोग्लोब्युलिन आणि इक्विन इम्युनोग्लोब्युलिन असे दोन प्रकार वापरात आहेत, अशी माहिती शासनातर्फे जाहीर करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाकडून सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अँटीरेबीज व्हॅक्सिन आणि रेबीज इमिनोग्लोबिलीनसाठी 2020-21 पासून निधीचा पुरवठा केला जातो. रेबीजला प्रतिबंध हा यामागचा उद्देश आहे. अँटीरेबीज व्हॅक्सिन आणि रेबीज इम्युनोग्लोब्युलीनचा समावेश अत्यावश्यक औषधांमध्ये करण्यात आला आहे आणि ही औषधे सर्व शासकीय रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अँटीरेबीज दवाखाने येथे मोफत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना शासनातर्फे देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा